ग्वालियर ईओडब्ल्यू थाना में मध्य प्रदेश के कैलारस नगर परिषद के चार पूर्व व वर्तमान सीएमओ सहित 8 कर्मचारी व अधिकारी पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है।

इंदौर नगर निगम में लंबे समय से लीगेसी फंड से भुगतान की व्यवस्था है। 2018 से 2022 के बीच हुए कामों के लंबित भुगतान इसी फंड से किए गए हैं। करीब तीन महीने पहले तत्कालीन निगमायुक्त के सामने इस पर आपत्ति ली थी।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली से शुरू हुए मस्जिद का विवाद, मंडी होते हुए बिलासपुर तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिले में भी एक मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आया है।

इंदौर में गंदे पानी से हुई 24 लोगों की मौत ने पूरी जल व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस घटना के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार जल व्यवस्था की निगरानी डिजिटल तरीके से करेगी। कैसे क्या होगा...चलिए बताते हैं।

मध्यप्रदेश में नगर निगम और नगर पालिकाओं में एल्डरमैन नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। छह संभागों से जुड़े निकायों के लिए करीब 500 नाम तय किए गए हैं। इन नामों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। रिपोर्ट साफ आने पर सरकार नियुक्ति आदेश जारी करेगी।

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों के शपथ-पत्र की जानकारी अब वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसमें उम्मीदवारों की आपराधिक मामले, संपत्ति और शिक्षा की जानकारी होगी।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा (CMS) भर्ती 2025 की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार 11 मार्च 2025 तक upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

रीवा जिले की डभौरा को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था। इसके बाद साल 2018 में पंचायत विभाग के कर्मचारियों का नगरीय प्रशासन विभाग में संविलियन किया गया था।

बावड़ी हादसे में हाईकोर्ट इंदौर ने निगम और पुलिस को फटकार लगाई है। कहा है कि 11 जुलाई से जांच रखकर बैठे हुए हैं, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की ?

जैसलमेर कांस्टेबल डेथ का मामला गरमा गया है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल अनिरुद्ध सिंह का शव 6 अक्टूबर को मोहनगढ़ में इंदिरा गांधी नहर से बरामद हुआ। परिजनों ने पत्नी और ससुराल पक्ष के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। अनिरुद्ध सिंह कांस्टेबल के परिजन मोहनगढ़ थाना धरना दे रहे हैं।

राजस्थान में जयपुर के बनीपार्क में जयसिंह हाईवे सरकारी जमीन की नीलामी पर सवालों के घेरे में हैं। करीब 4,180.63 वर्गगज जमीन 91,528 रुपए प्रति वर्गगज में बेची गई। आरोप है कि इसकी बाजार दर करीब 3 लाख रुपए वर्गगज है। यानी 100 करोड़ की जमीन की औने-पौने दाम में नीलामी का आरोप है।

TNCP के ज्वाइंट डायरेक्टर और भोपाल के चीफ सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार फिर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की जांच के आदेश को चुनौती दी है। बता दें डिविजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। अब मामले की सुनवाई के लिए एक हफ्ते बाद की तारीख तय की गई है।

छत्तीसगढ़ में बच्चों के खान-पान को लेकर चिंता बढ़ रही है। मोटापा, जंक फूड और मीठे पेय की बढ़ती आदतों के बीच अब स्कूलों में बच्चों को खुद समझाने की तैयारी है कि उनकी थाली में क्या अच्छा है और क्या नुकसानदेह। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकारी, निजी और आवासीय स्कूलों में शुगर-कैलोरी बोर्ड लगाने की अनुशंसा की है।

पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयपुर में शक्ति और एकजुटता दिखाने की कोशिश की। गहलोत-पायलट समेत प्रदेश के बड़े नेता एक साथ बैठे। निकाय चुनाव की क्रॉस वोटिंग और हार से सबक लेकर पंचायत चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारने और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की रणनीति तैयार की गई।