1 अक्टूबर 2026 से नए नियम लागू हो गए हैं। अक्टूबर से बदले नियम एलपीजी, बैंक, पेंशन और टैक्स तक फैले हैं। कुल 10 बदलाव आम आदमी की जेब पर असर डाल सकते हैं। October New rules की सूची में एलपीजी सबसे ऊपर है। LPG सब्सिडी बायोमेट्रिक अपडेट पूरा न हुआ, तो सब्सिडी रुक सकती है। इसके अलावा SBI ATM, FD और UPI के नियम भी बदले हैं।

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज को लेकर राज्य सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरीफिकेशन अनिवार्य हो गया है। बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम भी इसी दिन से लागू होंगे। 15 अक्टूबर से UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगेगा और व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज पर शुल्क शुरू होगा। त्योहारों में कार, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं। 80 साल से ऊपर के पेंशनभोगी आज से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

मेट्रो शहरों की तुलना में उज्जैन, अयोध्या और वृंदावन जैसे धार्मिक शहरों में जमीन खरीदना ज्यादा मुनाफे का सौदा बन रहा है। बेहतर सड़कों, नए एयरपोर्ट और आध्यात्मिक पर्यटन के कारण इन शहरों में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।

आरबीआई अप्रैल 2027 से ईसीएल नियम लागू करेगा। 730 से कम सिबिल स्कोर वालों को लोन मिलना मुश्किल होगा। देश के 62% कर्जदारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

RBI जब ब्याज दरें घटाता है, तो बैंकों द्वारा ग्राहकों का लोन सस्ता करने में कई महीने लग जाते हैं। केंद्रीय बैंक ने अब इस देरी को खत्म करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव रखा है।

मोहन सरकार ने पांच महीनों में 47,800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। इससे कुल कर्ज का साधारण अनुमान 5,36,514 करोड़ रुपए पहुंच गया। सरकार ने 18 अगस्त को भी 2,400 करोड़ रुपए की उधारी बाजार से जुटाई।

भारत में GenZ तेजी से कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। एक क्लिक में मिलने वाले पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से युवा कॉन्सर्ट व लाइफस्टाइल खर्च पूरे कर रहे हैं।

रक्षाबंधन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 28 अगस्त 2026 को सरकारी कार्यालयों के साथ प्रदेश के सभी बैंक और कोषालय भी बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर रक्षाबंधन की छुट्टी का दायरा बढ़ा दिया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 से मुक्ति के लिए प्लॉटधारक फिर उतरेंगे। तुलसी नगर बैठक में अंतिम चेतावनी का ज्ञापन 7 अक्टूबर को देना तय हुआ। आईडीए स्कीम 171 पर 13 अक्टूबर को धरना शुरू होगा। यह प्रस्ताव पास होने तक चलेगा। स्कीम 171 में 13 सोसायटियों के करीब 6 हजार प्लॉटधारक हैं। प्लॉटधारकों को आश्वासन नहीं, सिर्फ मुक्ति का प्रस्ताव चाहिए।

छत्तीसगढ़ में LJP की एंट्री : चिराग पासवान ने रायपुर से फूंका चुनावी बिगुल, जल्द बनेगी राज्य इकाई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और BJP नेता के विवाद के बाद थाने में हंगामा, CSP से भिड़े भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का बदलेगा सिस्टम : पटवारी से प्यून तक अब परीक्षा से चयन की तैयारी।

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज को लेकर राज्य सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 217 साल पुराना गुप्त संदेश पढ़ लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह काम AI ने करीब छह घंटे में किया। मॉडल का नाम OpenAI GPT-6 Astra बताया गया है। नेपोलियन का गुप्त संदेश 1809 के आसपास का बताया गया है। यह फ्रेंच कोड संदेश समझने के लिए AI को क्या मिला?

जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।