टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ( town and Country planning mp ) के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले प्लान का नया प्रारूप प्रकाशित करें

इंदौर का मास्टर प्लान कब आएगा? इस सवाल का जवाब लंबे समय से तलाशा जा रहा था। अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में औपचारिक रूप से इस पर जवाब दिया है।

सत्तापक्ष के विधायकों ने ही मास्टर प्लान 2031 के विरोध में मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में ये माना ही जा रहा था कि ये अब लागू होने से रहा। इसमें सबसे ज्यादा विवाद की वजह भोपाल की लाइफ लाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब का कैचमेंट बना।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार दो साल पूरी करने वाली है। इस बीच भोपाल और इंदौर के नए मास्टर प्लान की चर्चा फिर से शुरू हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में यह प्लान लागू नहीं हो सका था।

शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए भोपाल-इंदौर के नए मास्टर प्लान का निवेश एरिया भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में प्लान आने से पहले धारा 16 में अनुमति लेकर बिल्डर धड़ाधड़ कॉलोनी डेवलप करने में लग गए हैं...

विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी असंतोषित भावना व्यक्त करते हुए छोड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए हैं और खुलकर अपनी अभिव्यक्ति की है। पार्टी में अनुशासनहीनता के संबंध में कार्रवाई के संकेत भी मिले हैं। डोटासरा ने उनके साथ संवाद की कमी को स्वीकार किया है और हर किसी की राय को सुनने का आश्वासन दिया है।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भरतगढ़ इलाके में निर्माण कार्य के दौरान अकबर के दौर के चांदी के चार सिक्के मिले हैं। परिवार ने इन्हें कलेक्टर ऑफिस में जमा करा दिया है। इतिहासकार वसीम खान ने सिक्कों पर इलाही महीनों और टकसालों की पहचान की है। सिक्कों पर अकबर के कम समय चले इलाही प्रयोग की साफ छाप बताई गई है।

राजनांदगांव में नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए स्कूली बच्चों की परीक्षा रोकने का मामला तूल पकड़ रहा है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को तय तिमाही परीक्षा में बैठाने के बजाय सेवा संकल्प अभियान में ले जाया गया।

राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 3 अक्टूबर को होने वाली है। ये चुनाव चार चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं, जिसमें लगभग 1.69 लाख जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। इस बार महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो उनकी भागीदारी को बढ़ाएगा। सरपंच व वार्ड पंच चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जबकि अन्य पदों के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने वेत्री पयनम योजना का विस्तार किया। गांधी जयंती पर उन्होंने खुद बस में कंडक्टर बनकर महिलाओं को सीएम विजय बस टिकट बांटे। अब तमिलनाडु फ्री बस ट्रेवल का फायदा एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में 84 लाख महिलाओं को मिलेगा। अब बिना किसी राइड लिमिट के महिलाएं और ट्रांसजेंडर फ्री सफर कर सकेंगे।