मध्यप्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के साथ उनके बेटे व विधायक विक्रांत भूरिया ने इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. अक्षय कांति बम के साथ डमी प्रत्याशी के तौर पर मोती सिंह पटेल ने नामांकन दाखिल किया है...

राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने डमी कैंडिडेट के रुप में NEET एग्जाम दे रहे MBBS स्टूडेंट समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने 10 लाख में सौदा कर पेपर देने की बात कही है।

एक सीबीएसई स्कूल मंत्री के करीबी डॉ. राजेश मित्तल का है तो दूसरा सीबीएसई स्कूल हरदा से कांग्रेस विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने का ही है। एक अन्य स्कूल शहर के नामी दवा व्यापारी अनिल खरिया और अरुण खरिया का है।

कोचिंग और स्कूल माफियाओं की मनमानी का द सूत्र ने जब स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया तो हमारे पास इंदौर ही नहीं मध्यप्रदेश के अलग–अलग शहराें से बड़ी संख्या में पालकों, बच्चों और स्कूल प्रिंसीपलों के फोन भी आए।

संबद्धता से जुड़े हुए नियमों का पालन न करने पर Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई ने की स्कूलों पर कार्रवाई। औचक निरीक्षण में मिली थीं कमियां।

इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम की मुश्किल बढ़ गई है। वकील मुकेश देवल के मुताबिक प्रकरण पिछले 17 साल से चल रहा है। 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं...

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठने के मामले में पांच अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

राजस्थान के एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में राईका परिवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। देवेश और शोभा राईका पर फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का आरोप है।

मुजफ्फरनगर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज रवि कुमार दिवाकर 23वीं फांसी का सजा के बाद चर्चा में हैं। नदीम शहजादी हत्याकांड में उन्होंने फांसी की सजा सुनाई। कौन हैं ये जज? 17 साल में 36 दोषियों को फांसी की सजा दे चुके हैं। ये वही ज्ञानवापी मामले के जज हैं, जिन्होंने 2022 में सर्वे की अनुमति दी थी। फैसले में उन्होंने माफिया के दबाव का दावा किया।

रायपुर में आदिम जाति विकास विभाग के तहत रोटी मेकर की खरीद से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। शिकायतकर्ताओं ने सवाल किया है कि केवल वेतन वृद्धि रोकने से स्थिति का समाधान संभव है। इस प्रकार की अनियमितताओं में शामिल सभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है।

राजस्थान की 10,290 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य किया गया है ताकि वे आगामी चुनावों में भाग ले सकें। नामांकन पत्र भरने से पहले उनकी विदाई आवश्यक होगी, अन्यथा नामांकन खारिज हो जाएगा। सरकार सभी प्रशासकों को एक साथ हटाने पर विचार कर रही है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सरलता मिले।

एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती वाली शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। यानी अब सहायक ग्रेड-3, भृत्य जैसे पदों पर नौकरी के लिए अलग से कोई ढील नहीं मिलेगी।