मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर हेलमेट और सीटबेल्ट को लेकर पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि अप्रैल-मई 2026 में भी हेलमेट को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, रविवार 04 अक्टूबर को पांढुर्णा और मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई स्थानीय और जनहित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम का भी शुभारंभ करेंगे। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

राहुल गांधी के बालाघाट दौरे से पहले एक और बच्ची की मौत हो गई। 11 साल की सुषमा मर्सकोले छह दिन से जिला अस्पताल में भर्ती थी। मलेरिया और दूसरी बीमारियों से पीड़ित सुषमा ने बुधवार देर रात दम तोड़ दिया। बैगा क्षेत्रों में बच्चों की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। राहुल गांधी आज प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे।

मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ ने 1 से 7 अक्टूबर तक राशन दुकानों की हड़ताल का ऐलान किया है। राशन दुकानों की स्ट्राइक में भोपाल की 400 और प्रदेश की करीब 26 हजार दुकानें शामिल होंगी। राशन दुकानें बंद रहने से राशन वितरण नहीं होगा। दुकानदार 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन से नाराज हैं। इसका सीधा असर गरीबों का राशन लेने वालों पर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम (MPTBC) ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत क्वालिटी मैनेजमेंट मॉनिटर और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंटर्न के कुल 9 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला में दो बच्चों ने अपने माता-पिता के बीच विवाद को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। बच्चों की उम्र 14 और 12 साल है। दोनों बच्चों ने कोर्ट से संरक्षण और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग की है। दोनों बच्चों की सबसे बड़ी इच्छा है कि उन्हें मां और पिता दोनों का प्यार मिले।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कटाई शुरू हो चुकी है। लेकिन भावांतर पंजीयन कब शुरू होगा, यह सरकार ने साफ नहीं किया। धान ज्वार बाजरा पंजीयन 15 सितंबर से चल रहा है। पिछले साल सोयाबीन भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार सोयाबीन MSP 2026-27 के लिए 5,708 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को मंडी जाने से पहले पंजीयन की तारीख चाहिए।

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।

SIR विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां (Justice Ujjal Bhuyan)ने मताधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी नागरिक की आर्थिक या सामाजिक हैसियत उसके वोट की कीमत तय नहीं करती। अरबपति हो या रिक्शा चलाने वाला, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है।

मंडला में टाइगर सफारी जू बनाया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को यह एलान किया। खैरी गांव में 9 लाख 4 हजार 126 संग्राहकों को तेंदूपत्ता बोनस मिला। कुल बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख रुपए से ज्यादा रही। 84 वन समितियों को काष्ठ लाभांश भी मिला। जिले को 74 विकास कार्यों की सौगात भी दी गई। मेडिकल कॉलेज और पान की खेती पर एलान हुए।

भोपाल में 2 से 4 अक्टूबर तक बच्चों के भोजन का अधिकार अधिवेशन चला। इसमें 18 राज्यों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। आधार कार्ड न होने पर बच्चा आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन से वंचित न हो। फेस रिकग्निशन और ई-केवाईसी बंद करने की मांग भी उठी। गर्म पका भोजन देने और निजीकरण रोकने की मांग भी हुई। अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज भी मौजूद रहे।

कैलिफोर्निया के लिवरमोर के फायर स्टेशन नंबर 6 में 1901 का बल्ब आज भी जल रहा है। इसे Centennial Light Bulb कहते हैं। यह कार्बन फिलामेंट वाला हाथ से बना बल्ब है। इसे ओहायो की शेल्बी इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया था। यह 1901 में फायर डिपार्टमेंट को दान दिया गया था। गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। इसकी निगरानी के लिए लगे तीन वेबकैम खराब हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश पुलिसकर्मी प्रदेश के 55 जिलों में ड्यूटी करते हैं। उनके परिवारों के इलाज में अस्पतालों की पहुंच अहम है। मई 2026 में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा हुई। तब कुल 59 निजी अस्पताल अनुबंधित बताए गए थे। पुलिस मुख्यालय ने अधिक अस्पताल जोड़ने पर जोर दिया है। गंभीर बीमारी में नजदीकी इलाज मिलना योजना की असली कसौटी है।