भोपाल मास्टर प्लान 2047 में जमीन के जमीन के उपयोग को लेकर विवाद सामने आया है। शहर के विस्तार और बड़े तालाब के संरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था से किसान चिंतित हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे जमीन के मालिकाना अधिकार और उसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

राजस्थान के जोधपुर की तरह अब भोपाल के पुराने शहर को भी खास पहचान देने की तैयारी है। यहां मकान और दुकानों के साइनबोर्ड एक जैसे रंग और डिजाइन में नजर आ सकते हैं। इससे पुरानी गलियों और बाजारों का रूप निखारने की योजना है। जिला प्रशासन ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (T&CP) को प्रस्ताव भेजा है। इस व्यवस्था को नए मास्टर प्लान में शामिल करने की तैयारी है।

BHOPAL. भोपाल मास्टर प्लान 2047 का प्रारूप जारी हो गया है। 45 लाख जनसंख्या और 254 गांवों के लिए यह योजना बनी है। इसमें ग्रीन एरिया, ग्रोथ कॉरिडोर और किफायती आवास पर खास फोकस किया गया है।

भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट सितंबर के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अफसरों को सभी विधायकों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, आशंका है कि अलग-अलग सुझावों से मामला और पेचीदा न हो जाए।

मध्यप्रदेश भाजपा का नया प्रदेश मुख्यालय भोपाल में बन रहा है। इस परियोजना पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पार्टी प्रदेश के 23 जिलों में भी नए कार्यालय बनाने की योजना पर काम कर रही है। भाजपा 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।

मध्यप्रदेश की खाली राज्यसभा सीट का उपचुनाव संभावित मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दूसरे राज्य के नेता को उम्मीदवार बना सकता है। चर्चा है कि किसी मौजूदा केंद्रीय मंत्री को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नए चेहरे को भी अवसर मिल सकता है। हालांकि भाजपा ने उम्मीदवार या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में सरकारी खरीदी पर सवाल उठ रहे हैं। एसीएस संजय दुबे के वायरल वीडियो से मामला चर्चा में आया है। इसी बीच विभागीय जांच का पुराना रिकॉर्ड सामने आया है। आठ संभागों के 62 मामलों में 146 अधिकारी-कर्मचारी जांच के दायरे में थे। रिकॉर्ड के मुताबिक सात को बर्खास्त किया गया था।

Raipur. छत्तीसगढ़ में अब बड़े ब्रांड्स के पंखे और किचन अप्लायंसेस बनाए जाएंगे। इसके लिए नवा रायपुर में प्रदेश की पहली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट में 152 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और करीब 3 हजार 500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।

भोपाल मास्टर प्लान 2047 में जमीन के जमीन के उपयोग को लेकर विवाद सामने आया है। शहर के विस्तार और बड़े तालाब के संरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था से किसान चिंतित हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे जमीन के मालिकाना अधिकार और उसके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं।