मध्यप्रदेश में बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मध्यप्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके चलते कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। उमरिया में रेड अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा। देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई कहां बढ़ोतरी। वहीं, रोज प्रदेश में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा रहा। यही सब बताएंगे द सूत्र की इस रिपोर्ट में...

मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा। देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई कहां बढ़ोतरी। वहीं, रोज प्रदेश में मानसून मीटर कैसा रहा। यही सब बताएंगे द सूत्र की इस रिपोर्ट में...

मध्य प्रदेश के शहरों में गर्मी का प्रभाव या तापमान कैसा रहा। देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई कहां बढ़ोतरी। वहीं, रोज प्रदेश में मानसून मीटर कैसा रहा। यही सब बताएंगे द सूत्र की इस रिपोर्ट में...

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

BHOPAL. भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रविवार रात छात्रों का हंगामा हुआ। कटारा हिल्स बायपास स्थित इस हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का आरोप है। छात्रों ने कॉकरोच मिलने की भी बात कही। शिकायत के बाद भी सुधार न होने की बात कही गई। कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, शिकायत नहीं मिली। फिर भी जांच टीम भेजी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।