बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की खुली पोल, 3.57 करोड़ खर्च, लेकिन एक भी एडमीशन नहीं
बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की खुली पोल, 3.57 करोड़ खर्च, लेकिन एक भी एडमीशन नहीं

06 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य दिव्यांगों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास करना था। तीन साल में विश्वविद्यालय के लिए 3.57 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन एडमीशन नहीं हुआ है। जमीन क्षेत्र आरक्षित किया गया है, लेकिन अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।

राजस्थान सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया था। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य दिव्यांगों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास करना था। तीन साल में विश्वविद्यालय के लिए 3.57 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन एडमीशन नहीं हुआ है। जमीन क्षेत्र आरक्षित किया गया है, लेकिन अब तक कोई निर्माण नहीं हुआ है।

नक्सल मुक्त बस्तर के दावों के बीच कांकेर में बड़ी वारदात 3 पोकलेन मशीनें फूंकीं, लाल सलाम के पर्चे भी मिले
नक्सल मुक्त बस्तर के दावों के बीच कांकेर में बड़ी वारदात 3 पोकलेन मशीनें फूंकीं, लाल सलाम के पर्चे भी मिले

06 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

KANKER : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लौह अयस्क खदान में खड़ी तीन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। घटना लोहत्तर थाना क्षेत्र के ग्राम चेमल की है। यहां पुष्प स्टील लिमिटेड की खदान में काम करने वाली तीन मशीनें सुबह जली हुई मिलीं।

KANKER : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लौह अयस्क खदान में खड़ी तीन पोकलेन मशीनों को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। घटना लोहत्तर थाना क्षेत्र के ग्राम चेमल की है। यहां पुष्प स्टील लिमिटेड की खदान में काम करने वाली तीन मशीनें सुबह जली हुई मिलीं।

'द सूत्र' की खबर का असर: एमएमयू वीसी ने लिया संज्ञान, BOI बैठक में होगा आशापुरा कॉलेज की मान्यता पर फैसला
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06 Oct 2026

By The Sootr

आशापुरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नाडोल में फर्जीवाड़े का मामला 'द सूत्र' ने उजागर किया था। यह कॉलेज एक ही भवन में स्कूल के साथ संचालित हो रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ महेंद्र कुमार आसेरी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन की बैठक बुलाई ।

आशापुरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी नाडोल में फर्जीवाड़े का मामला 'द सूत्र' ने उजागर किया था। यह कॉलेज एक ही भवन में स्कूल के साथ संचालित हो रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ महेंद्र कुमार आसेरी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन की बैठक बुलाई ।

ग्वालियर में 20 रुपए के मोमोज पर बवाल, वेंडर ने छात्र पर खौलता तेल फेंका; चेहरा-कान झुलसे
ग्वालियर में 20 रुपए के मोमोज पर बवाल, वेंडर ने छात्र पर खौलता तेल फेंका; चेहरा-कान झुलसे

06 Oct 2026

By Arohi Raj

ग्वालियर में 20 रुपए के मोमोज को लेकर वेंडर और छात्रों के बीच विवाद हो गया। बता दें प्लेट में मोमोज कम होने पर छात्र ने वेंडर से सवाल पूछा था। इस सवाल से नाराज वेंडर ने खौलता हुआ तेल छात्र पर फेंक दिया। इसके बाद छात्र का चेहरा और कान बूरी तरह झुलस गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

ग्वालियर में 20 रुपए के मोमोज को लेकर वेंडर और छात्रों के बीच विवाद हो गया। बता दें प्लेट में मोमोज कम होने पर छात्र ने वेंडर से सवाल पूछा था। इस सवाल से नाराज वेंडर ने खौलता हुआ तेल छात्र पर फेंक दिया। इसके बाद छात्र का चेहरा और कान बूरी तरह झुलस गया। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के नियमितीकरण को सरकार की हाईकोर्ट में चुनौती, जबलपुर-ग्वालियर और इंदौर मामलों की एक साथ होगी सुनवाई
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के नियमितीकरण को सरकार की हाईकोर्ट में चुनौती, जबलपुर-ग्वालियर और इंदौर मामलों की एक साथ होगी सुनवाई

06 Oct 2026

By Neel Tiwari

JABALPUR. मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण से जुड़े लाभ देने के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। जबलपुर में 27 से ज्यादा मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इंदौर और ग्वालियर के मामले भी जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार नेंएकल पीठ के 12 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है

JABALPUR. मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण से जुड़े लाभ देने के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। जबलपुर में 27 से ज्यादा मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इंदौर और ग्वालियर के मामले भी जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार नेंएकल पीठ के 12 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है