संविदा स्वास्थ्यकर्मियों पर हाईकोर्ट में सुनवाई
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के नियमितीकरण को सरकार की हाईकोर्ट में चुनौती, जबलपुर-ग्वालियर और इंदौर मामलों की एक साथ होगी सुनवाई
Neel Tiwari | Updated:
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों नियमितीकरण को सरकार की चुनौती
JABALPUR. मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण से जुड़े लाभ देने के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। जबलपुर में 27 से ज्यादा मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। इंदौर और ग्वालियर के मामले भी जबलपुर ट्रांसफर किए गए हैं। सरकार नेंएकल पीठ के 12 सितंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी है
सरकार ने पुराने आदेश को दी चुनौती
संविदा स्वास्थ्यकर्मियों पर हाईकोर्ट में सुनवाई
एक फैसले से बढ़ते गए मामले
हाई कोर्ट ने समान कर्मचारियों का हवाला दिया था
सरकार का तर्क, पुराने आदेश में कानूनी गलती
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला
इंदौर और ग्वालियर के मामले भी जबलपुर आए
सरकार चाहती है सभी मामलों की एक साथ सुनवाई
मंगलवार की सुनवाई में कर्मचारियों ने क्या कहा
कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि सरकार की अपील सारहीन है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसी तरह के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, फिर भी कर्मचारियों को लाभ से वंचित करने के लिए दोबारा अपील की गई है।
अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को
FAQ:
- मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में क्या चुनौती दी है?
मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग के संविदा कर्मचारियों को उनकी पहली नियुक्ति की तारीख से नियमितीकरण के लाभ देने के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट अपील दायर की है। - कौन से मामलों की संयुक्त सुनवाई हाई कोर्ट में हो रही है?
हाई कोर्ट में जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के मामलों की संयुक्त सुनवाई की जा रही है। - सरकार का नियमितीकरण को लेकर क्या तर्क है?
सरकार का तर्क है कि कुछ कर्मचारियों को पहली नियुक्ति से नियमितीकरण का लाभ अलग आधार पर दिया गया था, और यह कि पहले का आदेश कानूनी गलती के कारण बाध्यकारी नहीं हो सकता।
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