इंदौर कृष्णबाग में श्रीराम बिल्डर्स की जमीन से 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 याचिकाकर्ताओं को राहत

Sanjay Gupta | Updated:
Share
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कृष्णबाग जमीन विवाद में 19 अपीलकर्ताओं को बेदखल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कृष्णबाग जमीन विवाद में 19 अपीलकर्ताओं को बेदखल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है।

इंदौर में सालों से श्रीराम बिल्डर्स की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में अंतरिम राहत के तौर पर 19 याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट की डबल बेंच से स्टे मिल गया है। इस मामले में जिला प्रशासन को 71 लोगों के मकान तोड़ने के आदेश हैं। हाईकोर्ट ने इसके पहले सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कब्जे हटाने के लिए 1 माह का समय दिया था।

19 याचिकाकर्ताओं को मिली राहत

इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच से कृष्णबाग कॉलोनी मामले में जगदीश कुमावत सहित 19 याचिकाकर्ताओं को राहत मिल गई है। इस मामले में 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सभी याचिकाओं और अवमानना याचिकाओं पर फैसला करते हुए 71 को कब्जाधारी माना था। साथ ही शासन, प्रशासन को 30 दिन में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर याचिकाकर्ता श्रीराम बिल्डर्स को कब्जा देने के आदेश दिए थे।

कृष्णबाग में 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 लोगों को राहत
कृष्णबाग में 71 मकान तोड़ने के मामले में 19 लोगों को राहत

हाईकोर्ट ने यह दिए आदेश

हाईकोर्ट के जस्टिस विनय सराफ और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने अंतरिम आदेश दिया। इसमें कहा गया- अंतरिम उपाय के तौर पर, प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन अपीलकर्ताओं को जमीन से बेदखल न करें। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सुरक्षा केवल इन्हीं अपीलकर्ताओं के लिए है। अधिकारी उन 62 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जिनके मामले में बेदखली के आदेश सुप्रीम कोर्ट तक से अंतिम हो चुके हैं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए।

आईएएस अधिकारियों को राहत: इंदौर हाईकोर्ट ने श्रीराम बिल्डर के मामले में सुनाया फैसला, अतिक्रमणकारियों पर सख्त टिप्पणी | Relief for IAS Officers: Indore High Court delivers verdict in Shriram Builder case, strict remarks on encroachers
आईएएस आशीष सिंह, हर्षिका सिंह, शिवम वर्मा, एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर को राहत, श्रीराम बिल्डर को मिलेगी जमीन
28 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
Indore. इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-10 पर स्थित कृष्णबाग की कीमती जमीन के विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में आईएएस आशीष सिंह, शिवम वर्मा और हर्षिका सिंह को राहत मिली है। इनके साथ एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर और तहसीलदारों को भी राहत दी गई है। श्रीराम बिल्डर ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था।
Indore. इंदौर हाईकोर्ट ने एमआर-10 पर स्थित कृष्णबाग की कीमती जमीन के विवाद में फैसला सुनाया है। इस मामले में आईएएस आशीष सिंह, शिवम वर्मा और हर्षिका सिंह को राहत मिली है। इनके साथ एसडीएम प्रदीप सोनी, घनश्याम धनगर और तहसीलदारों को भी राहत दी गई है। श्रीराम बिल्डर ने इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस लगाया था।

साल 2003 से चल रहा विवाद

इंदौर में साल 2003 से चल रहे कृष्णबाग कॉलोनी के ग्राम खजराना में स्थित 0.720 हेक्टेयर के सर्वे नंबर 66/2(क) की भूमि का विवाद है। यह जमीन श्रीराम बिल्डर्स ने साल 2003 में खरीदी थी। बाद में इस जमीन पर अतिक्रमण हुआ और 72 लोगों ने मकान बनाए। इसे लेकर मामला तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व बोर्ड से होते हुए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला। सभी जगह अतिक्रमणकारी माना गया। हाईकोर्ट ने भी आदेश देकर 45 दिन में कब्जे हटाने के आदेश दिए। लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। इसके बाद श्रीराम बिल्डर्स ने इसमें तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए 30 दिन में कब्जा हटाने के आदेश दिए थे।

इन सभी पर लगी थी अवमानना याचिका

इस केस को लेकर श्रीराम बिल्डर्स ने तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त हर्षिका सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा के साथ ही तत्कालीन एसडीएम प्रदीप सोनी, एसडीएम घनश्याम धनगर, तहसीलदार प्रीति भिसे और तहसीलदार जगदीश रंधावा के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने अवमानना याचिका में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया था।

इंदौर ने पीएम स्वनिधि योजना में मारी बाजी, देशभर में बना नंबर वन! | Indore Tops PM SVANidhi Scheme Nationwide, Becomes Number One!
इंदौर ने फिर मारी बाजी! पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में बना नंबर वन, अहमदाबाद को छोड़ा पीछे
20 Nov 2026 ,
By Sandeep Kumar
साफ-सफाई के लिए पहचान बना चुका इंदौर अब छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करने में भी देश में नंबर वन बन गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 योजना को लागू करने में इंदौर ने मेगा सिटी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इस मामले में अहमदाबाद दूसरे नंबर पर रहा।
साफ-सफाई के लिए पहचान बना चुका इंदौर अब छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करने में भी देश में नंबर वन बन गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि 2.0 योजना को लागू करने में इंदौर ने मेगा सिटी श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। इस मामले में अहमदाबाद दूसरे नंबर पर रहा।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने की थीं तीखी टिप्पणियां

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश में कहा गया था कि साल 2003 में श्रीराम बिल्डर्स ने जमीन खरीदी थी। इसके बाद से ही वह जमीन का उपयोग नहीं कर पाए हैं। इस जमीन को पहले आईडीए ने स्कीम 132 में और फिर 171 में शामिल कर लिया। इस जमीन पर 70 कब्जाधारी भी आ गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भूस्वामी श्रीराम बिल्डर्स के पक्ष में फैसले हो चुके हैं। इस अतिक्रमण को हटाने के भी आदेश हुए। लेकिन कब्जे नहीं हटाए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये याचिकाकर्ता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और याचिकाकर्ता के संपत्ति रखने के वैध अधिकारों को रोकने के इरादे से इस तरह के बेबुनियाद मुकदमे दायर किए जा रहे हैं।
Tags:
  • इंदौर हाईकोर्ट
  • Indore High Court
  • श्रीराम बिल्डर्स
  • Krishna Bagh Colony
  • जस्टिस आलोक अवस्थी
  • जस्टिस विनय सराफ
  • इंदौर कृष्णबाग कॉलोनी
  • Sriram Builders land dispute
  • कलेक्टर शिवम वर्मा
मारवाड़ की राजनीति में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का धमाका, नागौर में पूर्ण बहुमत, डीडवाना-कुचामन में बनी किंगमेकर

By Jageshwar Prasad

मारवाड़ की राजनीति में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का धमाका, नागौर में पूर्ण बहुमत, डीडवाना-कुचामन में बनी किंगमेकर
राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

By Mukesh Sharma

राजस्थान में 337 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट, 7 समूहों में बंटी भर्ती, CG SSC अधिनियम घोषित

By VINAY VERMA

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट, 7 समूहों में बंटी भर्ती, CG SSC अधिनियम घोषित
भोपाल में सड़कें भी करती हैं भेदभाव! VIP इलाकों में चमचमाती सड़कें, आम जनता के हिस्से में गड्ढे और कीचड़

By Atul Dwivedi

भोपाल में सड़कें भी करती हैं भेदभाव! VIP इलाकों में चमचमाती सड़कें, आम जनता के हिस्से में गड्ढे और कीचड़
राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका

By Mukesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट बार चुनाव: वोट डालने के लिए दिखाने होंगे 2 वकालतनामे या पेशी के सबूत, 23 नवंबर तक मिलेगा मौका
इंदौर ने फिर मारी बाजी! पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में बना नंबर वन, अहमदाबाद को छोड़ा पीछे

By Sandeep Kumar

इंदौर ने फिर मारी बाजी! पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में बना नंबर वन, अहमदाबाद को छोड़ा पीछे
सिवनी में फिर पुलिस पर गांजा रखकर फंसाने का आरोप, घंसौर थाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

By Neel Tiwari

सिवनी में फिर पुलिस पर गांजा रखकर फंसाने का आरोप, घंसौर थाने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा