Bijapur district naxalites surrender : साल 2025 में 3 महीने के अंदर ही बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में 107 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।

सरकारी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी कर रहे हैं। बीजापुर में एक महिला समेत 9 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ पुलिस के सामने हथियार डाल डालते हुए सरेंडर कर दिया है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने ‘लोन वर्राटू अभियान’ के तहत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 30 नक्सलियों पर कुल 64 लाख का इनाम घोषित था।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान में 18 सक्रिय और हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल ₹39 लाख का इनाम घोषित था।

कोंडागांव जिले में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 19 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़ा सुकालू राम नाग (52 वर्ष) ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

Surrender of 17 Naxalites including those with a reward of 24 lakhs in Bijapur district : छत्तीसगढ़ में “नियद नेल्ला नार” योजना से प्रभावित होकर गंगालूर एरिया कमेटी 17 माओवादियों ने गुरुवार को आत्मसर्पण किया।

नारायणपुर में कमांडर कमलेश और डॉक्टर मुखेश समेत 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया। लगातार दबाव और शिविरों की मौजूदगी से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम को एक बड़ी सफलता मिली है। सुकमा और नारायणपुर जिलों में बीते दो दिनों के भीतर 45 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ दिया।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल उन्मूलन अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 14 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं।

Dantewada Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल दंतेवाड़ा में सरकार और सुरक्षा बलों की संयुक्त पहल रंग लाती नजर आ रही है।

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

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