पन्ना की जेके सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ा एक मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक युवक की जनहित याचिका में ऐसे आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा विवाद और शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायकों को नौकरी से हटाने का करीब 11 साल पुराना आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना जांच रिपोर्ट दिए और अपनी बात रखने का पूरा मौका दिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालना गलत था। अदालत ने 100 दिन के भीतर उनकी पुरानी नौकरी की अवधि जोड़कर वेतन का बकाया और दूसरे सभी फायदे देने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में एक साथ 162 कर्मचारियों के विभाग बदल दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 13 अक्टूबर को तीन अलग-अलग आदेश जारी कर सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों और कनिष्ठ सचिवालय सहायकों की नई पदस्थापना की है। इस फेरबदल में मुख्यमंत्री सचिवालय, गृह, वित्त, वन, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा और दूसरे विभाग शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने जा रहा है। हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ओबीसी महासभा ने आरक्षण की बहाली के लिए चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। संगठन ने साफ किया है कि 27% आरक्षण की बहाली और प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन भी जारी रहेगा।

एम्स भोपाल में पहली बार जेंडर अफर्मिंग की सर्जरी की गई। करीब 8 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में 4 विभागों के एक्टपर्ट्स डॉक्टर शामिल रहे। सर्जरी एक ट्रांसजेंडर मरीज की लैंगिक पहचान के अनुरूप की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत ठीक रही और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एम्स के मुताबिक, 5 अन्य मरीज भी इस सर्जरी के लिए पहुंचे हैं।