मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने RTI कार्यकर्ता अजय दुबे की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें राजभवन में रखे राज्यपाल की रिपोर्टों से जुड़े दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी है। ये रिपोर्ट वर्ष 2011 से केंद्र सरकार को भेजी गई थीं। इनमें राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल है। निरीक्षण के बाद वे जरूरी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी मांग सकेंगे।

देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं में शामिल IAS और IPS बनने के लिए लाखों युवा सालों तक मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, जो रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अनुराग सुजानिया के इस्तीफे के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि आखिर बड़े पदों पर पहुंचने के बाद अधिकारी सरकारी सेवा क्यों छोड़ रहे हैं?

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों और उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने चुनावी रणनीति को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने के लिए प्रदेश चुनाव टोली का गठन किया है। इस टोली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, निगम-मंडलों के अध्यक्षों और संगठन से जुड़े प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया है

जूनियर इंजीनियरों को नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन (NFU) का लाभ देने के मामले में केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार की चारों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये याचिकाएं ऑर्डिनेंस और व्हीकल फैक्ट्री के कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए CAT के आदेशों के खिलाफ दायर की गई थीं।