पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जानिए क्या है पाटन चुनाव याचिका का पूरा मामला

Umeshwari Baghel | Nov 03, 2026, 22:08 IST
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<br>चुनाव याचिका मामले में भूपेश बघेल की SLP सुप्रीम कोर्ट से खारिज।
चुनाव याचिका मामले में भूपेश बघेल की SLP सुप्रीम कोर्ट से खारिज।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी चुनाव याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया है

जिसमें चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान प्रारंभिक मुद्दे तय करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट में 5 नवंबर को दर्ज होगा विजय बघेल का बयान

मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भाजपा सांसद विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विजय बघेल की गवाही दर्ज की जानी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन प्रस्तुत कर सुनवाई के लिए अगली तारीख देने की मांग की।

भूपेश बघेल के अधिवक्ता ने दलील दी कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट की कार्यवाही फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई जाए। इस आग्रह के बाद हाईकोर्ट ने विजय बघेल की गवाही के लिए 5 नवंबर की तारीख निर्धारित की। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल की एसएलपी खारिज होने की खबर सामने आई।

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14 Oct 2026 ,
By Arun Tiwari
रायपुर : छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भिलाई स्टील प्लांट में अडानी समूह के संभावित दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अब छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट पर है।
रायपुर : छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भिलाई स्टील प्लांट में अडानी समूह के संभावित दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर अब छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम भिलाई स्टील प्लांट पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में देरी पर जताई नाराजगी

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव याचिकाओं के निपटारे में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा उचित समयसीमा के भीतर होना आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी. मोहना ने भूपेश बघेल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ने देने को कहा। पीठ ने सुनवाई में लगातार हो रही देरी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि मामले में फैसला आने दिया जाना चाहिए।

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रायपुर।छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आ रही रुकावटों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय परीक्षाओं में ही उलझाए हुए है।
रायपुर।छत्तीसगढ़ में बस किराया बढ़ने और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आ रही रुकावटों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय परीक्षाओं में ही उलझाए हुए है।

पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़ा है पूरा विवाद

यह कानूनी विवाद छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ा हुआ है। दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेता विजय बघेल ने उनके निर्वाचन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी।

याचिका में विजय बघेल ने आरोप लगाया है कि मतदान से पहले लागू होने वाली 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र में जुलूस निकाला था।

विजय बघेल ने इसे चुनाव नियमों का उल्लंघन बताते हुए भूपेश बघेल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है। हालांकि, ये आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं और अदालत की ओर से चुनाव निरस्त करने का कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है।

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पहले अपना घर सुधारें... दुर्ग गरबा विवाद पर भूपेश बघेल का हमला, मुस्लिमों की एंट्री पर हुआ था बवाल
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दुर्ग में गरबा कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर हुए विवाद पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और बजरंग दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दूसरों को धर्म का ज्ञान देने से पहले अपने घर को सुधारना चाहिए। वहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के निजीकरण की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि भिलाई नहीं बिकेगा। इसे बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।
दुर्ग में गरबा कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर हुए विवाद पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और बजरंग दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दूसरों को धर्म का ज्ञान देने से पहले अपने घर को सुधारना चाहिए। वहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के निजीकरण की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि भिलाई नहीं बिकेगा। इसे बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी।

चुनाव याचिका की समयसीमा पर भूपेश बघेल ने उठाए थे सवाल

विजय बघेल की चुनाव याचिका के खिलाफ भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उनकी ओर से तर्क दिया गया था कि चुनाव याचिका निर्धारित कानूनी समयसीमा समाप्त होने के बाद दाखिल की गई है। इसी आधार पर याचिका की सुनवाई से जुड़े प्रारंभिक मुद्दों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

हाईकोर्ट से अपेक्षित राहत नहीं मिलने के बाद भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अब 5 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाटन विधानसभा चुनाव से जुड़े इस मामले में अब अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में होगी। इस दिन भाजपा सांसद विजय बघेल का बयान दर्ज किया जाना निर्धारित है।

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश से फिलहाल भूपेश बघेल को प्रक्रियात्मक स्तर पर राहत नहीं मिली है। हालांकि, एसएलपी खारिज होने का अर्थ उनके निर्वाचन का निरस्त होना नहीं है।

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By Umeshwari Baghel
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने RDA जमीन विवाद से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा। आयुष्मान योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। नगर निगम में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी की। महानदी जल विवाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने RDA जमीन विवाद से लेकर महंगाई तक सरकार को घेरा। आयुष्मान योजना में अस्पतालों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल किए। नगर निगम में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने टिप्पणी की। महानदी जल विवाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा।

चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों, साक्ष्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर अंतिम निर्णय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को करना है। ऐसे में आगामी सुनवाई को इस मामले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह खबर क्यों जरूरी है

पाटन सीट से जुड़ी इस चुनाव याचिका का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ सकता है। मामला पूर्व मुख्यमंत्री के निर्वाचन की वैधता से जुड़ा है, इसलिए हर सुनवाई पर नजर रहेगी। अदालत का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि आरोप कितने सही हैं।

FAQs

सवाल 1: भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका किसने दायर की है?

जवाब: भाजपा सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है।

सवाल 2: याचिका में क्या आरोप लगाए गए हैं?

जवाब: याचिका में आरोप है कि मतदान से पहले की 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि में भूपेश बघेल ने जुलूस निकाला था। इन आरोपों पर अदालत में सुनवाई हो रही है और अंतिम फैसला नहीं आया है।

सवाल 3: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस मामले पर क्या असर होगा?

जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर हस्तक्षेप से इनकार किया है, जिसका मतलब है कि मामला हाईकोर्ट में आगे बढ़ेगा। इससे भूपेश बघेल के निर्वाचन के निरस्त होने का संकेत नहीं मिलता। फैसला हाईकोर्ट के ट्रायल पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख प्रकाशन से पहले जांच लें।
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