Cockroach Janta Party के 15 कार्यकर्ताओं को इटारसी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने ट्रेन से उतार लिया। वे 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन में जा रहे थे। कार्यकर्ताओं को रिसोर्ट में ठहराया गया है। उन्होंने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। संस्थापक अभिजीत दीपके ने इमरजेंसी पर सवाल उठाया। पुलिस का आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है।

नेहा बोरा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू की पीएचडी रिसर्चर हैं। जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे Gen Z protest का चर्चित चेहरा बनीं। कौन हैं नेहा बोरा, यह सवाल अब रांची की स्याही और अभिजीत दीपके की सराहना तक पहुंच गया है। जानिए AISA president के सफर की पूरी कहानी, पढ़ाई, थिएटर और आंदोलनों के साथ।

कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे में इस्तीफा मांगा है। तीन मांगें रखीं और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली में जंतर-मंतर 2.0 की भी घोषणा हुई।

नमस्कार, आइए एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर...लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी, मास्टर प्लान को लेकर सीएम के सख्त निर्देश, बालाघाट पहुंचे अभिजीत दीपके, सवाल सुनकर भागे...

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के बीच अभिजीत दीपके ने खुद को CM बताकर फर्जी लेटरहेड पर इस्तीफा पोस्ट किया। विरोध और तीखे सवालों के बाद अब उनके खिलाफ FIR की मांग तेज हो गई है।

बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के बीच अभिजीत दीपके ने खुद को CM बताकर फर्जी लेटरहेड पर इस्तीफा पोस्ट किया। विरोध और तीखे सवालों के बाद अब उनके खिलाफ FIR की मांग तेज हो गई है।

बालाघाट के आदिवासी गांवों में तीन महीने में 30 बच्चों की मौत हुई। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और न्याय दिलवाने का भरोसा दिया।

राजस्थान में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय अमायरा की मौत के मामले में CJP ने सरकार, पुलिस और शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 10 महीने बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों की सभी FIR रद्द कर दीं। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। आपराधिक रिकॉर्ड वालों को राहत नहीं मिलेगी। फैसले के बाद पार्टी ने 5 सितंबर का प्रस्तावित मार्च वापस ले लिया।

जिला उपभोक्ता आयोग-2 ने जेडीसी और जोन उपायुक्त-9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। आयोग ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि दोनों अधिकारियों को 12 अक्टूबर को पेश किया जाए। यह आदेश कृष्णा के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई में दिया गया।मामला जेडीए की निलय कुंज आवास योजना में लॉटरी से मिले भूखंड के कब्जे का है।

OBC Reservation: मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राजस्थान पंचायत चुनाव 322 जनप्रतिनिधि बैन का मामला सामने आया है। 322 पूर्व सरपंच, उपसरपंच, पंच और प्रधान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायती राज विभाग ने इनकी सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी। विभाग ने 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की थी।

दिल्ली मेट्रो की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दरअसल मामला 10 अक्टूबर के प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से जुड़ा है। 57 स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने की घोषणा हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पाबंदियों पर फिर विचार करने को कहा है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।