मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की तस्वीर आने वाले समय में बदल सकती है। सरकार अब शहरों में 100 मंजिला इमारतें बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भवन निर्माण के नियमों में छूट देने की योजना है। इंदौर में पांच हजार एकड़ जमीन पर फ्यूचर सिटी बनाई जाएगी। यहां लोगों को रहने के लिए मकान और रोजगार के मौके मिलेंगे।

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन तीनों शहरों को मिलाकर बड़ा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि साल 2047 तक इन शहरों में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार इंदौर, उज्जैन और भोपाल में रोजगार के नए अवसर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इन तीनों शहरों को मिलाकर बड़ा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि साल 2047 तक इन शहरों में करीब 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।

मध्यप्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर संजय दुबे फिर चर्चा में हैं। बुधवार को इंदौर में अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से उनकी तारीफ की। विजयवर्गीय ने कुछ ऐसा कहा कि सभी का ध्यान खिंच गया है। अब उनकी टिप्पणी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा बटोर रही है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को शाजापुर और इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शाजापुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद इंदौर पहुंचेंगे। सीएम मोहन यादव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 और भूमिपूजन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव (Semiconductor Conclave) की शुरुआत शुक्रवार 23 अक्टूबर को इंदौर में हुई। यह आयोजन 24 अक्टूबर तक चलेगा। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न निवेशकों और उद्योगपतियों से निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अब तक हुए निवेश की जानकारी भी दी।

Bhopal. मध्य प्रदेश सरकार शहरों के विकास के लिए तीन नई नीतियां लाने की तैयारी में है। इनमें हाउसिंग पॉलिसी और रियूज्ड वाटर पॉलिसी शामिल है। इसके अलावा जमीन के विकास से जुड़े नियमों में भी बदलाव होगा। इन तीनों प्रस्तावों को 28 अक्टूबर को भोपाल में होने वाले अर्बन कॉन्क्लेव में पेश किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश सरकार माय यूथ माय प्राइड और सीएम यूथ कॉन्क्लेव जैसे आयोजन कर रही है। साल 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी है। दूसरी ओर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इसका सबूत सरकारी रोजगार पोर्टल है, जहां एक साल में 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार दर्ज हुए हैं। जबकि साल खत्म होने में अभी दो महीने बाकी हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में यूथ कॉन्क्लेव के मंच से साल में दो बार पीएससी कराने की बड़ी घोषणा की। इस ऐलान के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करेगी।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में यूथ कॉन्क्लेव के मंच से साल में दो बार पीएससी कराने की बड़ी घोषणा की। इस ऐलान के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस योजना को कैसे लागू करेगी।

रायपुर। चक्रवात अर्नब को लेकर केंद्र सरकार ने चार राज्यों में सतर्कता बढ़ाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से फोन पर बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में मौसम और संभावित नुकसान की जानकारी ली। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को हरसंभव मदद देने का भरोसा दिया है।

इंदौर में पुलिस अफसरों के तबादले को लेकर गृह विभाग की बड़ी चूक सामने आई है। विभाग ने एक ही पद पर दो आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी वाहिनी सिंह पहले से पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं।

इंदौर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव एक बार फिर अधिकारियों पर भड़क गए। वे सुदामानगर के सेक्टर डी में अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां लोगों ने उनसे काम में देरी की शिकायत की। इस पर महापौर नाराज हो गए और अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया। साथ ही पुष्यमित्र भार्गव ने मामले की जांच के आदेश भी दिए।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी पंकज ओझा एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर कथित विवादित पोस्ट को लेकर कार्मिक विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने उन्हें चार्जशीट जारी कर 15 दिन में लिखित जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामला अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर की गई 14 पोस्ट से जुड़ा है।

कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत होती है। ऐसे में फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड (PF)से राहत मिल सकती है। लेकिन कानूनी वारिस होने से हर लाभ का हक नहीं मिलता है। हर लाभ के लिए अलग नियम और शर्तें तय हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फैमिली पेंशन को लेकर अहम बात स्पष्ट की है।