मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर विरोध जारी है। जबलपुर में पिछड़ा वर्ग और कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण संबंधी फैसले के विरोध में हुआ। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने 27% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है।

सरकार के विशेष सत्र पर घमासान शुरू हो गया है। महिला आरक्षण में देरी, जनगणना को टालने और जातिगत जनगणना पर प्रधानमंत्री के बदलते स्टैंड को लेकर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने अब मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जबलपुर में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए हानिकारक है। इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। उन्होंने कहा जातिगत आंकड़ों का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

देश में 2027 की जनगणना पहली बार डिजिटल होगी, जातिगत कॉलम और व्हाट्सएप चैनल 'CENSUS 2027' की शुरुआत के साथ राजस्थान में भी यह कार्य होगा। तैयारियां शुरू।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्चुअली मांडू में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में अपने विचार साझा किए। उन्होंने जातिगत जनगणना, सामाजिक आर्थिक क्रांति और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा की।

देशभर में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना कार्य की निगरानी और समन्वय के लिए मनोज पिंगुआ को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आने वाले चुनावों में जातिगत जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण अहम मुद्दे बनेंगे। जातिगत जनगणना पर सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस मुद्दे से सामाजिक न्याय और सत्ता-संतुलन प्रभावित होंगे।

आने वाले चुनावों में जातिगत जनगणना, परिसीमन और महिला आरक्षण अहम मुद्दे बनेंगे। जातिगत जनगणना पर सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस मुद्दे से सामाजिक न्याय और सत्ता-संतुलन प्रभावित होंगे।

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना को लेकर नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2027 में जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन जारी करना संदेहास्पद है।

जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मतभेदों के बावजूद, 2027 में जातिगत जनगणना से किसे मिलेगा फायदा और किसका होगा नुकसान, जानें।

राजस्थान में पंच-सरपंच चुनाव के पहले चरण में शनिवार, 24 अक्टूबर को कई रंग देखने को मिल रहे है। कहीं वार्ड पंच की सीट को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चले, तो कहीं फर्जी मतदान के आरोपों पर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। इसी बीच नागौर में एक दूल्हा सेहरा पहनकर वोट डालने पहुंचा।राजसमंद में 102 साल की बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पहुंचीं।

छत्तीसगढ़ में धान बेचने के नियम बदले! किसानों को अब लगाना होगा अंगूठा, टोकन में कम धान लाने पर होगा नुकसान, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेन कैंसिल, 10 राज्यों के यात्री होंगे परेशान, देखें पूरी लिस्ट...,स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे में संगठन से सत्ता तक मंथन, दो दिन में 12 अहम बैठकें।

मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी दीपम रायचूरा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल में शराब दुकान के ठेके से जुड़े मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। रायचूरा पर 2.75 करोड़ रुपए की कथित फर्जी एफडीआर के जरिए ठेका दिलाने में मदद करने का आरोप है। हरियाणा के शराब ठेकेदार जसवंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया है।

भोपाल जिला कोर्ट ने शनिवार को भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) का सिविल केस खारिज कर दिया। दरअसल मामला एमपी नगर स्थित नेशनल हेराल्ड की जमीन से बेदखली का था। बीडीए ने जमीन के कथित दुरुपयोग के कारण आवंटन निरस्त किया था। यह जमीन वर्ष 1981 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आवंटित हुई थी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद भी जमीन से जुड़े कई विवाद बरकरार हैं।

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को लेकर कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश पर प्रदेश में OBC वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक उत्थान के लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। AICC के मध्य प्रदेश प्रभारी और विधायक हरीश चौधरी ने 24 अक्टूबर 2026 को कमेटी के गठन का आदेश जारी किया।