1 नवंबर से बदल गए ये नियम: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, FASTag और GST में राहत की बात, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर
1 नवंबर से बदल गए ये नियम: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा, FASTag और GST में राहत की बात, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

01 Nov 2026

By Manya Jain

नवंबर की शुरुआत के साथ कई जरूरी बदलाव सामने आए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस, हाईवे टोल और जीएसटी से जुड़े नियम शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट और अनजान कॉल से जुड़े बदलाव भी हैं। 1 नवंबर 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 17 रुपए तक बढ़ी है।

नवंबर की शुरुआत के साथ कई जरूरी बदलाव सामने आए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस, हाईवे टोल और जीएसटी से जुड़े नियम शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट और अनजान कॉल से जुड़े बदलाव भी हैं। 1 नवंबर 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 17 रुपए तक बढ़ी है।

1 नवंबर से LPG सिलेंडर, पेंशन, ITR और GST तक बदल सकता है सब कुछ, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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28 Oct 2026

By Amresh Kushwaha

1 नवंबर 2026 से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं। इनमें रसोई गैस सिलेंडर की कीमत, पेंशन पाने वालों का जीवन प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR की तारीख और GST रिफंड के नियम शामिल हैं। इसके अलावा 1000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था से जुड़े बदलाव भी चर्चा में हैं।

1 नवंबर 2026 से आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल सकते हैं। इनमें रसोई गैस सिलेंडर की कीमत, पेंशन पाने वालों का जीवन प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR की तारीख और GST रिफंड के नियम शामिल हैं। इसके अलावा 1000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था से जुड़े बदलाव भी चर्चा में हैं।

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: 10 हजार रुपए तक टैक्स चोरी पर नहीं मिलेगा नोटिस, गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी
जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: 10 हजार रुपए तक टैक्स चोरी पर नहीं मिलेगा नोटिस, गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की मंजूरी

09 Oct 2026

By Manya Jain

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले से कारोबारियों को राहतें मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब 10 हजार रुपए तक की टैक्स चोरी पर नोटिस नहीं दिया जाएगा। जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार टैक्स अफसरों से छिन गया है, अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। जीएसटी रिफंड नए नियम में समय-सीमा 15 से घटकर 10 दिन होगी। रिटर्न देरी की पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार रुपए की गई है।

28% जीएसटी चुकाने वाले उपभोक्ताओं को वापस मिले अतिरिक्त राशि: जीतू पटवारी
28% जीएसटी चुकाने वाले उपभोक्ताओं को वापस मिले अतिरिक्त राशि: जीतू पटवारी

22 Sept 2025

By Sandeep Kumar

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार से 28% जीएसटी चुकाने वालों को रिफंड देने की मांग की। उन्होंने सरकार से आईटी की तर्ज पर जीएसटी के अतिरिक्त भुगतान को रिफंड करने की नीति लागू करने की अपील की।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोदी सरकार से 28% जीएसटी चुकाने वालों को रिफंड देने की मांग की। उन्होंने सरकार से आईटी की तर्ज पर जीएसटी के अतिरिक्त भुगतान को रिफंड करने की नीति लागू करने की अपील की।

काल बनकर आ रहा नया चक्रवात मुरसु, अर्नब से भी ज्यादा खतरनाक, इन राज्यों में होगी भारी बारिश
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01 Nov 2026

By Aman Vaishnav

चक्रवात अर्नब का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है। दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद इसके चक्रवाती तूफान बनने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है।

चक्रवात अर्नब का असर अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है। दक्षिण अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके बाद इसके चक्रवाती तूफान बनने की भी आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश तट के पास पहुंच सकता है।

क्या छत्तीसगढ़ के गांवों में भी आ गया शहर,जहां कभी चिट्ठी पहुंचती थी देर से, वहां अब वीडियो कॉल
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01 Nov 2026

By Arun Tiwari

जिस गांव में कभी खबर के लिए अखबार या रेडियो का इंतजार करना पड़ता था, वहां आज मोबाइल पर दुनिया भर की जानकारी मिल सकती है। यह छत्तीसगढ़ के गांवों में बदलाव की तस्वीर का एक हिस्सा है। लेकिन सवाल है कि क्या सुविधाओं के विस्तार ने गांव को शहर जैसा बना दिया। या बदलाव के बावजूद कुछ बुनियादी समस्याएं अब भी वैसी ही हैं।

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मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने बनी सड़क 8 दिन में उखड़ी, जेडीए की सड़क क्वालिटी पर उठे सवाल
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01 Nov 2026

By Jageshwar Prasad

राजधानी जयपुर के विकास कार्यों और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अपने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र कार्यालय के ठीक बाहर, अग्रवाल फार्म बीटू बाईपास चौराहे पर जेडीए (JDA) द्वारा बनाई गई सड़क महज आठ दिनों के भीतर ही पूरी तरह उखड़ गई और सड़क से कंक्रीट बाहर निकलने लगा।

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SBI कार्डधारकों को झटका: अब पेट्रोल-डीजल और टोल पेमेंट पर लग सकता है एक्सट्रा चार्ज, जानें कब से लागू होगा नियम
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01 Nov 2026

By Manya Jain

1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के चार्ज बदल सकते हैं। नए नियम में पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त फीस लग सकती है। फ्यूल खर्च 50 हजार रुपए से ज्यादा होने पर फीस लगेगी। पूरी रकम पर 1 प्रतिशत चार्ज लगने की बात है। यानी 60 हजार रुपए के पेट्रोल पर 600 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। आम ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के चार्ज बदल सकते हैं। नए नियम में पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त फीस लग सकती है। फ्यूल खर्च 50 हजार रुपए से ज्यादा होने पर फीस लगेगी। पूरी रकम पर 1 प्रतिशत चार्ज लगने की बात है। यानी 60 हजार रुपए के पेट्रोल पर 600 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। आम ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

इंदौर हाईकोर्ट ने कहा था सरकारी धन से मुकदमेबाजी करते हैं अधिकारी, निगम इसी के खिलाफ अपील में गया
इंदौर हाईकोर्ट ने कहा था सरकारी धन से मुकदमेबाजी करते हैं अधिकारी, निगम इसी के खिलाफ अपील में गया

01 Nov 2026

By Sanjay Gupta

इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम के एक विवादित आदेश को लेकर खासी आपत्ति ली थी। इस मामले में सिंगल बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अधिकारी सार्वजनिक धन से मुकदमेबाजी करते हैं। साथ ही एक लाख की कॉस्ट लगाई थी। अब इसी बात को लेकर फिर निगम के अधिकारियों ने केस लगा दिया और अपील कर दी।

इंदौर हाईकोर्ट ने नगर निगम के एक विवादित आदेश को लेकर खासी आपत्ति ली थी। इस मामले में सिंगल बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अधिकारी सार्वजनिक धन से मुकदमेबाजी करते हैं। साथ ही एक लाख की कॉस्ट लगाई थी। अब इसी बात को लेकर फिर निगम के अधिकारियों ने केस लगा दिया और अपील कर दी।