राजस्थान में भ्रष्टाचार, माफिया से सांठगांठ और काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भजनलाल सरकार का डंडा चला है। सरकार ने एक साथ 33 मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इनमें 17 अफसरों की सैलरी बढ़ोतरी रोक दी गई है, जबकि रिटायर हो चुके 16 अधिकारियों की पेंशन रोकने या उसमें कटौती करने का फैसला लिया गया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग से रिटायर हुए सब इंजीनियरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि पेंशन तय करते समय उनकी नियमित नौकरी से पहले की सेवा भी गिनी जाएगी। यानी कर्मचारियों ने जब पहली बार नौकरी शुरू की थी, उसी समय से उनकी पूरी सेवा का हिसाब जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें पेंशन में फायदा मिलेगा।

हरियाणा के दुलीचंद का 106 साल की उम्र में निधन हो गया। चार साल पहले उन्होंने अनोखे तरीके से अपनी पेंशन के लिए आवाज उठाई थी। सरकारी रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण उनकी पेंशन बंद हो गई थी। खुद को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने बारात निकाली थी। उस दौरान थारा फूफा अभी जिंदा है लिखा पोस्टर काफी वायरल हुआ था।

जोधपुर में साइबर ठगों ने पेंशन चालू रखने के नाम पर 81 वर्षीय रिटायर्ड बिजलीकर्मी हरीश कुमार को निशाना बनाया। आरोपियों ने जीवित प्रमाण पत्र बनवाने का बहाना बनाया और उनके मोबाइल में एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवा लिया। फोन का एक्सेस मिलने के बाद ठगों ने उनके बैंक खाते से 15.50 लाख रुपए निकाल लिए।

ईपीएफओ सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए कर दी गई है। यह EPFO new rule 17 सितंबर से लागू है। सरकार का अनुमान है कि करीब 51 लाख नए कर्मचारी पीएफ, पेंशन और बीमा कवरेज में आएंगे। पूरे 25 हजार रुपए पर 12 फीसदी योगदान लागू हुआ तो PF deduction तीन हजार रुपए महीना होगी। असली कटौती नियमों और कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करेगी।

ई-श्रम कार्ड धारक वर्कर्स को हर महीने तीन हजार रुपए पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ना जरूरी है। बता दें सिर्फ ई-श्रम कार्ड बनवाने से पेंशन नहीं मिलेगी। वर्कर्स को योजना में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

रायपुर। सरकारी नौकरी में सालों तक काम करने के बाद कर्मचारी रिटायर हो और उसे अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ें, तो जिम्मेदार कौन होगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इस सवाल का जवाब विभागाध्यक्षों से मांगने की तैयारी कर ली है। रिटायरमेंट के दिन पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी नहीं हुआ, तो संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।

केंद्र की कैबिनेट बैठक के बाद 14 अक्टूबर को अहम फैसले लिए गए। बता दें 11.40लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। इस रेलवे बोनस के लिए करीब दो हजार नौ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन अब जन्म से मिलेगी और पात्रता सीमा 40% होगी। तीन पेंशन योजनाओं से इंदिरा गांधी नाम हटा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण कई जिलों में स्कूल बंद रखने की खबर है। भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। बस्तर में 28 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी बताई गई है। वहीं, नारायणपुर में 28 और 29 अक्टूबर को अवकाश की जानकारी सामने आई है।

राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की 11 शिकायतें सामने आई हैं। जयपुर, पाली और जोधपुर से आई नई शिकायतों में जूनियर छात्रों को देर रात हॉस्टल में बुलाने, अपमानित करने और धमकाने के आरोप हैं। NMC ने जांच और छात्रों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। अब सवाल है कि कितने मामलों में कार्रवाई हुई।

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने करवा चौथ को लेकर तंज कसा है। उन्होंने करवा चौथ को 'खसम पूजन दिवस'बताया है। साथ ही महिलाओं को सलाह दी कि एक दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना काफी नहीं है। बाकी 364 दिन भी दोनों के बीच प्यार और सम्मान बना रहना चाहिए।

राजस्थान में भ्रष्टाचार, माफिया से सांठगांठ और काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भजनलाल सरकार का डंडा चला है। सरकार ने एक साथ 33 मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इनमें 17 अफसरों की सैलरी बढ़ोतरी रोक दी गई है, जबकि रिटायर हो चुके 16 अधिकारियों की पेंशन रोकने या उसमें कटौती करने का फैसला लिया गया है।

राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने अक्टूबर के 19 दिनों में 6,175 हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान की। इसी महीने कोटा में चार प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए। बारां की शबनम बानो के परिजनों ने इलाज में देरी का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल ने गंभीर हालत में मरीज पहुंचने की बात कही। अब रेफरल व्यवस्था और मातृ मृत्यु समीक्षा पर सवाल हैं।