मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एजी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक पीछे दो कमरों में दारुल कुरान नाम से एक अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। जब प्रशासन और बाल आयोग की संयुक्त टीम ने वहां अचानक छापा मारा, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया। गंदगी से भरे दो कमरों में 26 मासूम बच्चों को ठूंस-ठूंसकर रखा गया था।

MP BJP MLA Umakant Sharma: मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा की फेसबुक पोस्ट चर्चा में है। उन्होंने सनातनी परिवारों से अपने बच्चों को क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूलों और मुस्लिम मदरसों से हटाने की अपील की है। विधायक ने इसे समाज के हित से जोड़ा है। इसी बीच सिरोंज के 11 मदरसों को बंद करने के आवेदन सामने आए हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया कि केवल किसी फतवे के आधार पर मुस्लिम दंपति का तलाक घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि धार्मिक संस्था कानूनी रूप से विवाह खत्म नहीं कर सकती। पति चाहे तो फैमिली कोर्ट में का तलाक याचिका दायर कर सकता है।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही राज्य के 418 मदरसों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता बताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने मदरसों के लिए 6 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन उत्तर बंगाल के लिए अपर्याप्त धनराशि दी।

मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों (Madrasas) की स्थिति के बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य में कुल 1096 पंजीकृत मदरसे हैं, लेकिन सरकारी विभाग के पास इन मदरसों के भवन स्वामियों की कोई जानकारी नहीं है।

बैतूल के धाबा गांव में निर्माणाधीन भवन गिराने का मुद्दा अब राज्यसभा पहुंच गया है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

एमपी के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सीहोर जिले के मदरसे के छात्रों से कुरान के साथ भगवद्गीता पढ़ने को कहा। उनका मानना है कि इससे छात्रों को जीवन में मार्गदर्शन मिलेगा।

बीकानेर जिले के छतरगढ़ उपखंड के केला गांव में सरपंच चुनाव के नतीजे आने के बाद पथराव की घटना सामने आई। जमीला ने इकबाल को 34 वोटों से हराया। परिणाम घोषित होने के बाद गांव में तनाव बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में अब डॉक्टर और कर्मचारी मनमर्जी से हाजिरी नहीं लगा सकेंगे। नवंबर से ऑनलाइन अटेंडेंस के नियम बदलने की तैयारी है। कर्मचारियों को उसी जगह से हाजिरी लगानी होगी जहां उनकी पोस्टिंग है। दूसरी जगह से लगाई गई हाजिरी मान्य नहीं होगी। गैरहाजिर रहने पर वेतन भी कट सकता है।

अपने गांव के सरपंच या वार्ड पंच का नाम जानने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर परिणाम संबंधी जानकारी देखी जा सकती है। कुछ पंचायतों के नाम और मतों का विवरण उपलब्ध सूची में अधूरा है, इसलिए ऐसे मामलों में आधिकारिक घोषणा से पुष्टि करना जरूरी है।

कोटा जिले की बूढ़ादीत ग्राम पंचायत में उपसरपंच पद के लिए कई वार्ड पंचों के दावेदार होने के कारण किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद पर्ची के जरिए चयन का फैसला किया गया। पर्ची में राकेश कुमार मालव का नाम निकलने पर सभी वार्ड पंचों ने सहमति जताई और उन्हें निर्विरोध उपसरपंच चुन लिया।

रेलवे 27 अक्टूबर से काउंटर टिकट पर बीमा सुविधा देगा। यह ट्रेन टिकट नया नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू हो रहा है। अब तक सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग में रेल यात्री बीमा का विकल्प मिलता था। ऑनलाइन में 10 लाख रुपए बीमा कवर के लिए प्रीमियम 45 पैसे है।