जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के साथ-साथ आरक्षण से जुड़े कानूनी और सामाजिक सवालों पर भी विचार किया जाएगा।

भाजपा विधायक संजय पाठक की पार्टनरशिप फर्म पैसिफिक मिनरल्स एक्सपोर्ट से जुड़े खनन मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। करीब 81.73 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि, अंतिम देनदारी अभी तय नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश में दो महिला सदस्यों जस्टिस अंजलि पालो और अधिवक्ता सुधा श्रीवास्तव को को-ऑप्ट किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल धर्मिन्दर सिंह ने 10 अक्टूबर को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में मुकदमों का भारी बोझ बढ़ गया है। भोपाल कोर्ट में 66 जजों के पास एक लाख 48 हजार केस पेंडिंग हैं। यहां हर पांचवें केस में तीन महीने से लंबी तारीख मिल रही है। पूरे प्रदेश में ऐसे मुकदमों की कुल संख्या दो लाख 72 हजार पहुंच चुकी है। लंबी तारीखों वाले इन मामलों को एक्सेसिव डेट केस कहा जाता है।

MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता के नियमों पर हाई कोर्ट ने आयोग की मनमानी को झटका दिया। कोर्ट ने तीन उम्मीदवारों की अयोग्यता रद्द कर दी। वहीं एक उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने सह-विषयों पर MPPSC के कड़े रुख को गलत माना। नियमों की संकीर्ण व्याख्या को अदालत ने रद्द कर दिया।

ग्वालियर हाई कोर्ट ने OBC प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में दो पुराने आदेश रद्द कर दिए। पिता के जज होने और वेतन सीमा पार होने से बेटी को क्रीमी लेयर माना गया था। कोर्ट ने अब सभी नियम देखकर फिर फैसला करने को कहा है। अब सक्षम अधिकारी छह सप्ताह में नया आदेश जारी करेगा।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।

जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) में परीक्षा परिणाम की गड़बड़ी को लेकर छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। मंडला, नैनपुर और आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहले जारी परिणाम में उन्हें पास बताया गया था, लेकिन बाद में संशोधित परिणाम में किसी को फेल तो किसी को एटीकेटी दे दी गई।

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने सरकार पर OBC युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि याचिका में अंतरिम राहत की मांग नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, उसने कभी OBC वर्ग का पक्ष नहीं रखा।

जबलपुर के भेड़ाघाट में 17 और 18 अक्टूबर को दो दिवसीय पिछड़ा वर्ग संगम आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाले इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। आयोजकों के मुताबिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने के साथ-साथ आरक्षण से जुड़े कानूनी और सामाजिक सवालों पर भी विचार किया जाएगा।

इंटरनेट अटका, असाइनमेंट रुका और यहीं से शुरू हुई जियो की कहानी। आज जिस कंपनी के 50 करोड़ से ज्यादा वायरलेस ग्राहक हैं, उसके आइडिया के पीछे कॉलेज के दिनों का एक अनुभव था। 2009-10 में असाइनमेंट करते समय हुई इंटरनेट की परेशानी ने जियो की सोच को जन्म दिया। 2016 में आम लोगों के लिए लॉन्च हुआ।अब जियो IPO लाएगी।

मध्य प्रदेश में 237 पर्यावरण मंजूरियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। SEIAA अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और प्राधिकरण का काम रोकने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चार अधिकारियों के निलंबन, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने और पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है।