DA hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। सरकार के मुताबिक इस फैसले का फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को चार महीने का बकाया पैसा भी मिलेगा।

मध्य प्रदेश के चार लाख 50 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। कई राज्यों में महंगाई भत्ता (DA) 60% हो चुका है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 58% DA मिल रहा है। इस 2% अंतर से कर्मचारियों को हर महीने कम राशि मिल रही है।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिलने से नाराज हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने काली दिवाली मनाने की चेतावनी दी है। संघ ने दिवाली से पहले 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारी काली दिवाली मनाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था संभालने, आग बुझाने और आपदा के समय मोर्चे पर डटे रहने वाले नगर सैनिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। गृह विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, अब नगर सैनिकों को हर महीने 30,870 रुपए मिलेंगे। अभी तक उनका मूल मानदेय 19,500 रुपए प्रतिमाह था। इसमें 58 फीसदी महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता जोड़कर नई राशि तय की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बता दें 21 अक्टूबर को कैबिनेट की सप्ताहिक बैठक होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। बता दें 21 अक्टूबर को कैबिनेट की सप्ताहिक बैठक होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक में डीए बढ़ाने का फैसला ले सकती है। अगर सरकार 3% डीए बढ़ाने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।

मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 10 महीने से महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले दो प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। इससे अलग-अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 3100 से 28 हजार 200 रुपए तक का नुकसान हो रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अक्टूबर में यह दूसरी बार है, जब मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक की निगाहें सरकार पर टिक गई हैं।

छत्तीसगढ़ आत्मानंद स्कूल भर्ती के लिए परीक्षा का कार्यक्रम तय हो गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1812 संविदा पद भरे जाएंगे। इसके लिए 31 अक्टूबर से सीबीटी परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 4 नवंबर तक चलेगी। आत्मानंद स्कूल परीक्षा 2026 में कुल 34 हजार 604 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेशभर में परीक्षा के लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं।

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6, 7 और 8 पर जवाब मांगा। पूछा कि पुराने मतदाताओं से फॉर्म 6 क्यों भरवाया जा रहा है? यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए निर्धारित है। कोर्ट ने 30 अक्टूबर की डेडलाइन पर भी सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा के रिटायरमेंट की तारीख तय हो गई है। वे 30 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे। गृह विभाग ने बुधवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले उनके रिटायरमेंट की तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ था। दरअसल, मकवाणा ने 2 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पद संभाला था।

INDORE. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अधिकारियों की शक्तियों के दुरुपयोग पर अहम आदेश दिया। हाल ही में हाईकोर्ट ने एसडीएम राकेश परमार पर 50 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई थी। अब इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी जनता के पैसों से मुकदमेबाजी करते हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दिल्ली रैली से पहले रेलवे ने स्पेशल ट्रेन देने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने 1 नवंबर की रैली के लिए विशेष ट्रेन मांगी थी। रेलवे ने पहले 22 लाख 49 हजार 510 रुपए का खर्च बताया। इसके बाद प्रतिबंधित अवधि का हवाला देकर बुकिंग से मना कर दिया। कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को दिल्ली भेजने के दूसरे इंतजाम कर रही है।