छत्तीसगढ़ में राशन दुकानदारों का करीब 100 करोड़ रुपए का बायोमेट्रिक कमीशन 5 साल से अटका है। दुकानदारों का आरोप है कि खाद्य विभाग ने भुगतान नहीं किया। विभाग का कहना है कि राशि POS और वेइंग मशीन में समायोजित हुई, अब मामले की जांच होगी।

मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी आज भी सरकारी राशन पर टिकी है। केंद्र सरकार के ताजा आंकड़ों ने राज्य की आर्थिक स्थिति की पोल खोल दी है। लगभग पांच करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त अनाज के भरोसे अपना जीवन काट रहे हैं।

मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि हजारों अमीर लोग गरीबों का राशन डकार रहे थे। अभियान में 30 लाख अपात्र लाभार्थी पकड़े हैं।

मध्य प्रदेश का बजट सरप्लस से घाटे की ओर बढ़ रहा है। कुल 4.21 लाख करोड़ के बजट का 70.87% हिस्सा फिक्स खर्चों में जा रहा है। इसमें मुफ्त योजनाएं, वेतन, पेंशन और कर्ज चुकाना शामिल हैं। खबर आखिरी तक पढ़ें।

राशन कार्ड पर मिलने वाला मुफ्त राशन केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है । ईकेवाईसी प्रक्रिया के बाद पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को ही मुफ्त राशन की सुविधा प्राप्त होगी ।

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्यप्रदेश के सिवनी और खंडवा में चुनावी संभाएं कीं। उन्होंने कांग्रेस को टारगेट और सरकार की आगामी योजना का ऐलान किया। कहा, हम अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी देंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्यप्रदेश के सिवनी और खंडवा में चुनावी संभाएं कीं। उन्होंने कांग्रेस को टारगेट और सरकार की आगामी योजना का ऐलान किया। कहा, हम अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी देंगे।

राजस्थान सरकार ने दीपावली से ठीक पहले पुलिस महकमे को बड़ा तोहफा देते हुए 31 आरपीएस (RPS) अधिकारियों को जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में प्रमोट किया है। ये अधिकारी डीएसपी से एएसपी (ASP) बन गए हैं, हालांकि आने वालेआदेशों तक वे अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे। इस महीने पुलिस विभाग में प्रमोशन की यह दूसरी बड़ी सूची जारी हुई है।

इंदौर के एबी रोड पर एलआईजी चौराहे से नौलखा चौराहे तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने 26 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया है।

धान खरीदी 15 नवंबर से, 3100 रुपए रेट, कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, बिजली छूट मार्च तक बढ़ी, 19 फैसलों में सरकार ने खोला खजाना, रायपुर और दुर्ग में कारोबारियों के ठिकानों पर ED की छापेमारी, भारतमाला प्रोजेक्ट से कनेक्शन की आशंका,सड़कों पर उतरे छत्तीसगढ़ के किसान : धान के 1700 करोड़ रुपए बकाए को लेकर मंत्रालय घेराव की कोशिश, पुलिस ने रास्ते में रोका।

जबलपुर की ऐतिहासिक बैलेंसिंग रॉक की अनदेखी का मामला मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गया है। प्राकृतिक धरोहर के आसपास कचरे का ढेर और जमीन निजी स्वामित्व में दर्ज होने के दावे पर सवाल उठे हैं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनहित याचिका दायर कर जमीन राज्य सरकार के नाम दर्ज करने और बैलेंसिंग रॉक के संरक्षण की मांग की है। अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश में ड्रग्स से जुड़े 7,695 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 8,842 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 220 वांछित अपराधियों को भी पकड़ा है। वहीं, तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के साथ ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।