UPI से भुगतान लेने वाले दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नया चार्ज टाल दिया है। यह चार्ज 15 अक्टूबर से लागू होना था। नए नियम के तहत 2 हजार रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर 0.4 फीसदी शुल्क लगना था। NPCI ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यह फैसला लिया है। दिवाली तक दुकानदारों से नया चार्ज नहीं लिया जाएगा।

यूपीआई पर 15 अक्टूबर से लागू हो रहे 0.4 फीसदी एमडीआर को लेकर इंदौर में व्यापारियों ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत यह लागू हुआ तो वह दुकानों से क्यूआर कोड हटा लेंगे। केंद्र सरकार ने यूपीआई पर दो हजार से अधिक भुगतान (पर्सन टू मर्चेंट) पर एमडीआर लागू करने का फैसला लिया है। यह 15 अक्टूबर लागू होना है।

अभी साइबर सुरक्षा के लिए AI को बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्वांटम कम्प्यूटिंग बैंकों के लिए इससे भी बड़ी चुनौती बन सकती है। जानें यह तकनीक क्या है और खतरा आने से पहले ही बैंक अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने में क्यों जुट गए हैं।

आज मध्य प्रदेश में व्यापारी नो-UPI डे मना रहे हैं। दो हजार रुपए से ऊपर पेमेंट पर 0.4% MDR लगने के विरोध में यह कदम है। जानें आज पेमेंट कैसे करें, कैश की जरूरत पड़े तो क्या करें...

यूपीआई से दो हजार रुपए से अधिक के चुनिंदा भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगेगा। इसके विरोध में इंदौर के व्यापारी 23 सितंबर को नो यूपीआई पेमेंट डे मना रहे हैं। वहीं, पेट्रोल पंप इसमें शामिल नहीं हैं, वे यूपीआई से पेमेंट लेंगे।

मध्य प्रदेश में आज बुधवार, 23 सितंबर को नो-UPI डे रहेगा। दो हजार रुपए से ज्यादा के UPI पेमेंट पर प्रस्तावित MDR चार्ज के विरोध में व्यापारी स्कैनर ढककर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। पेट्रोल पंप संचालक भी इसका विरोध कर चुके हैं।

1 अक्टूबर 2026 से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जांच जरूरी होगी। बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम भी बदल जाएंगे।

1 अक्टूबर 2026 से देश में कई नए नियम लागू हो रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जांच जरूरी होगी। बैंक एफडी और जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम भी बदल जाएंगे।

यूपीआई पर दो हजार से अधिक भुगतान (पर्सन टू मर्चेंट) पर एमडीआर लागू हो रहा है। इसी बीच इंदौर में इसका विरोध तेज हो गया है। वहीं अब भुगतान को लेकर मप्र के शहरों के आंकड़े सामने आए हैं।

भोपाल में केंद्र सरकार के यूपीआई ट्रांजैक्शन और नए कर नियमों के विरोध में व्यापारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इससे 80% व्यापार प्रभावित होने की आशंका है।

केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार यह भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर कर्मचारियों का DA मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (DR) में इतनी ही बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लाल आसमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इन तस्वीरों को अर्नब तूफान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, आसमान के लाल रंग का सीधा संबंध चक्रवात से साबित नहीं हुआ है।आखिर आसमान लाल क्यों हुआ? इसका जवाब सूर्य की रोशनी और वायुमंडल में छिपा है। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकीलों के लिए नया नियम बनाया है। अब 2 नवंबर 2026 से सीनियर वकील किसी भी अदालत में मौखिक रूप से केस की जल्द सुनवाई की मांग नहीं कर सकेंगे। इसे कानूनी भाषा में मौखिक मेंशनिंग कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है।

INDORE. मध्यप्रदेश में सरकार और उसके विभागों का पक्ष रखने के लिए वकीलों की लंबी-चौड़ी फौज है। मुकदमे लड़ने के लिए विधि विभाग हर महीने औसतन दो करोड़ रुपए खर्च करता है। इसके बावजूद अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। कई मामले अधिकारियों के बेवजह जारी किए गए आदेशों के कारण अदालत पहुंचते हैं। इसे लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने भी तीखी टिप्पणी की है।

बलरामपुर। स्कूल में बच्चों को कौन-सी किताब पढ़ाई जा रही है? यह सवाल बलरामपुर जिले में उठ खड़ा हुआ है। यहां एक स्कूल में आसाराम बापू से जुड़ी किताब बांटने का मामला सामने आया है। बच्चों के माता-पिता ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने शिक्षा विभाग में शिकायत भी की। इसके बाद मामले की जांच कराई गई।