मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत निर्माण सामग्री का भुगतान अटकने से गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा के छह लाख से ज्यादा काम अभी चल रहे हैं। इसी बीच एक जुलाई से नई वीबी-जीरामजी योजना भी लागू हो गई है। इस योजना में राज्य सरकार को पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है।

Raipur. छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को नवा रायपुर में करोड़ों के आलीशान बंगले मिले हुए हैं। मंत्री नए बंगलों में शिफ्ट भी कर गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अभी भी दो सरकारी आवास हैं। इन मंत्रियों की मै बंगले में शिफ्टिंग के बाद भी इनसे पुरानों का मोह नहीं छूट रहा है। स्पीकर समेत चार मंत्री ऐसे हैं जिनके पास रायपुर में बने पुराने बंगले भी हैं।

मध्य प्रदेश के दतिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीओ और सीनियर अधिकारी के बीच फोन पर तीखी बहस हो गई। एसडीओ ने गुस्से में खुद को पद से हटाने तक की बात कर दी। यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भोपाल के चार इमली में अफसरों के बंगलों पर PWD चार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं आम कर्मचारियों के दस हजार घरों पर एक करोड़ रुपए भी नहीं दिए गए। दीवारों में सीलन और छज्जे जर्जर हालत में हैं।

चित्रकूट में एक जज ने सरकारी बंगले की बिजली न आने पर सब स्टेशन पहुंचकर पूरे शहर की बिजली काट दी थी। इससे पूरे शहर में करीब 4 घंटे अंधेरा रहा। बिजली विभाग ने FIR आवेदन दिया है। वहीं, एसपी मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजेंगे।

चित्रकूट में जज ने सरकारी आवास की बिजली न आने पर सब स्टेशन पहुंचकर पूरे कस्बे की सप्लाई बंद करा दी। गुस्से में आए उपभोक्ताओं ने करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया। जनता के विरोध के बाद जज चुपचाप चले गए।

राजस्थान के जयपुर में तबादला होने के बाद सरकारी आवास खाली नहीं करने पर अफसरों से तीन गुना किराया वसूलने की तैयारी है। पांच आईएएस और आईपीएस समेत 8 अधिकारियों को 32 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया है।

सरकारी बंगलों को छोड़ने में अफसरों और नेताओं का मोह क्यों नहीं टूटता? ग्वालियर में भी अब यह सख्ती से लागू किया जाएगा। खाली न किया तो किराया बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि, एक जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक सीएम-मंत्रियों के बंगलों के मेंटेनेंस, साज-सज्जा और बिजली-पानी के बिल पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

मध्यप्रदेश में पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी नोटिस के बाद भी सरकारी बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर एमपी सरकार एक नया एक्शन प्लान लेकर आई है। आइए जानते हैं सरकार के एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से...

एलिशा द्विवेदी @ उज्जैन : करवाचौथ पर उज्जैन के चौथ माता मंदिर में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। जीवनखेड़ी में बने इस मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए महिलाओं की लंबी लाइन लगी रही। महिलाओं ने चौथ माता की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली की कामना की।

मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय हो गई है। तीनों पदों के लिए 15 नवंबर को वोटिंग होगी। अध्यक्ष पद का चुनाव कराने में देरी को लेकर महाधिवक्ता प्रशांत सिंह पर सवाल उठ रहे थे। इसी बीच चुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री साय ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब यह दर 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। नई दर 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। सरकार के मुताबिक, इससे करीब 5.35 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

मध्यप्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा की नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर ने 29 अक्टूबर को 19 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। इनमें 14 जिलों के महामंत्रियों के नाम भी घोषित किए गए हैं। हालांकि, पांच जिलों में केवल अध्यक्षों के नाम सामने आए हैं। इन जिलों के महामंत्रियों का नाम सूची में नहीं है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के वीआईपी इलाके चार इमली में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के सरकारी बंगले में फिर चोरी का मामला सामने आया है। 10 अक्टूबर की सुबह एक लड़का बंगले में चोरी कर रहा था। इसी दौरान विधायक अजय विश्नोई ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।