Operation Zeppelin: अडानी, हिंडनबर्ग, कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की पड़ताल

इसी बीच अप्रैल 2025 में रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक इंडिया की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया था। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अडानी समूह के खिलाफ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा था?

स्पुतनिक इंडिया ने कुछ अनाम सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने कथित तौर पर ऑपरेशन जेपेलिन नाम से एक जांच की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि अडानी समूह के खिलाफ कथित तौर पर कौन-कौन लोग और संस्थाएं सक्रिय थीं।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस जांच के दायरे में कांग्रेस से जुड़े कुछ लोग, सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाओं के कथित संपर्क भी शामिल थे।

स्पुतनिक की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा सैम पित्रोदा को लेकर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में उनके घर पर लगे सर्वर तक कथित तौर पर पहुंच बनाई गई और वहां से कुछ डिजिटल बातचीत और संदेश हासिल किए गए थे। दावा यह भी किया गया कि राहुल गांधी और हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेथन एंडरसन के बीच संपर्क और आपसी तालमेल के कुछ संकेत मिले थे।

रिपोर्ट में जॉर्ज सोरोस से जुड़ी संस्थाओं, विदेशी मीडिया, कुछ वकीलों, वित्तीय समूहों और अमेरिकी संस्थाओं के नाम भी इस कथित नेटवर्क से जोड़े गए थे।

आवश्यकता है कि ऐसे डिजिटल साक्ष्य वास्तव में मौजूद हैं, तो उनकी स्वतंत्र फोरेंसिक जांच, सर्वर लॉग, मेटाडेटा और प्रमाणित संचार रिकॉर्ड सार्वजनिक अथवा सक्षम जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिए। लेकिन 353 पृष्ठों के डोजियर की सार्वजनिक प्रति, मोसाद की आधिकारिक पुष्टि या स्वतंत्र साइबर फोरेंसिक प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अडानी समूह पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। अडानी समूह ने विस्तृत जवाब देते हुए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। मामला SEBI और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जनवरी 2024 को जांच को विशेष जांच दल अथवा सीबीआई को सौंपने की मांग स्वीकार नहीं की थी। सितंबर 2025 में SEBI के कुछ अंतिम आदेशों में संबंधित आरोपों पर कार्यवाही समाप्त हुई थी।

यहां एक बड़ा आर्थिक प्रश्न भी है। अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट सेलर कंपनियों के शेयरों में गिरावट से लाभ कमाने की रणनीति अपनाते हैं। ऐसे में उनके शोध, वित्तीय हितों, सूचना-स्रोतों और संभावित हित-संघर्षों की जांच करना पूरी तरह उचित है। भारत के आर्थिक हितों पर प्रभाव डालने वाली किसी भी अंतरराष्ट्रीय गतिविधि का परीक्षण तथ्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए।

16 फरवरी 2023 को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जॉर्ज सोरोस ने अडानी विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। यह उनका सार्वजनिक वक्तव्य था।

सोरोस की Open Society Foundations विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक संस्थाओं से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है। इन संस्थाओं के वित्तपोषण, सहयोगियों और गतिविधियों की पारदर्शिता की जांच आवश्यक है।

सोरोस द्वारा हिंडनबर्ग को धन देने, कांग्रेस के साथ मिलकर अडानी विरोधी अभियान चलाने अथवा भारत में सत्ता परिवर्तन की योजना बनाने को लेकर मीडिया में बहुत कुछ अपुष्ट-सा है। इशारे हैं, बयानों के संकेत हैं। आरोप-प्रत्यारोप बहुत हैं।

आज अंतरराष्ट्रीय प्रभाव केवल सैन्य या कूटनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। विदेशी वित्तपोषण, शोध संस्थान, मीडिया नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म, गैर-सरकारी संगठन और वित्तीय समूह भी जनमत तथा नीतिगत विमर्श को प्रभावित कर सकते हैं।

इसलिए भारत के सामने कुछ बुनियादी प्रश्न हैं- विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वास्तविक स्रोत क्या हैं? क्या किसी विदेशी वित्तपोषण का उपयोग भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने में होता है? क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया और वित्तीय समूहों के अपने हित किसी विशेष राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देते हैं? क्या भारतीय राजनीतिक और सार्वजनिक संस्थाओं के डिजिटल डेटा तक अनधिकृत पहुंच बनाने के प्रयास हो रहे हैं?

नेथन एंडरसन ने अप्रैल 2025 में ऑपरेशन जेपेलिन से संबंधित आरोपों को Lousy spy fiction कहकर खारिज किया था। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात, पालो अल्टो यात्रा और अमेरिकी प्रशासन से कथित संपर्कों से इनकार किया। यह खंडन भी जांच के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

विदेशी नेटवर्क से लेकर देश के राजनीतिक विमर्श तक उपरोक्त घटनाक्रम के बीच भारत के राजनीतिक विमर्श में कुछ और गंभीर प्रश्न उठते हैं।

देश में अलगाववादी, अराजक, माओवादी अथवा जिहादी-मुजाहिदीन विचारों के विरुद्ध संघर्ष केवल सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता का भी प्रश्न है। राजनीतिक विरोध का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, अलगाववाद, अराजकता अथवा भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली गतिविधियों का समर्थन स्वीकार्य नहीं हो सकता। कांग्रेस की राजनीति और उसके नेताओं के वक्तव्यों का मूल्यांकन भी इसी कसौटी पर होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल को इन विचारधाराओं का प्रतिनिधि घोषित करने के लिए हालांकि ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।

पर जो नेता इस सारे भानुमती के कुनबे को शिवजी की बारात कह रहा हो, उसके इस कथन की प्रतीकात्मक और वैचारिक विसंगति पर भी विचार होना चाहिए। भारतीय लोकभाषा में भानुमती का कुनबा ऐसे बेमेल समूह के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके सदस्यों के बीच कोई स्वाभाविक वैचारिक एकता, साझा उद्देश्य अथवा संगठित संबंध न हो। इसके विपरीत, शिवजी की बारात भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एक विशिष्ट और दिव्य प्रतीक है। उसमें देवता, गण, यक्ष, गंधर्व और विभिन्न प्रकार के अलौकिक प्राणी सम्मिलित होते हैं। उनका बाहरी स्वरूप भले ही एक-दूसरे से भिन्न और सामान्य सामाजिक मानकों से विचित्र दिखाई दे, लेकिन वे भगवान शिव के नेतृत्व और एक आध्यात्मिक भाव के साथ जुड़े होते हैं। वह विविधता के बीच एकात्मता, समावेश और दिव्य व्यवस्था का प्रतीक है, न कि उद्देश्यहीन अथवा अवसरवादी जमावड़े का।

इसलिए शिवजी की बारात को केवल विचित्र वेशभूषा या विविध प्रकृति वाले प्राणियों के जमावड़े के अर्थ में देखना उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भाव को सीमित करना होगा। प्रश्न यह है कि क्या जिन व्यक्तियों, संगठनों और विचारधाराओं के बीच कोई साझा वैचारिक आधार अथवा पारदर्शी उद्देश्य प्रमाणित नहीं है, उन्हें शिवजी की बारात जैसी पवित्र सांस्कृतिक उपमा देना उचित है? विविधता अपने आप में एकता नहीं होती; एकता के लिए साझा उद्देश्य, नैतिक आधार और परस्पर विश्वास भी आवश्यक हैं। इसलिए इस उपमा का राजनीतिक संदर्भ में प्रयोग करते समय उसके अर्थ और मर्यादा- दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

यह राजनीतिक व्यंग्य अपने भीतर एक गंभीर सवाल समेटे है। जिन व्यक्तियों और संगठनों के विदेशी सहयोग, संपर्कों और वित्तपोषण को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं, क्या उनके माध्यम से भारत की राजनीतिक व्यवस्था और जनमत को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है? विदेशी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संपर्क अपने आप में अपराध नहीं हैं, लेकिन यदि उनका उपयोग भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाओं अथवा स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय नागरिक ही तय करेंगे, कोई विदेशी वित्तीय नेटवर्क नहीं।

2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दस वर्षों के शासन के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा ने 282 सीटें प्राप्त कीं और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मतदाताओं ने सत्ता परिवर्तन का इतना बड़ा जनादेश दिया? क्या महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप, नेतृत्व का संकट, शासन के प्रति असंतोष और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरी राजनीतिक अपेक्षाएं इसके प्रमुख कारण थे? इनका विश्लेषण आवश्यक है।

आज जब चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर वोटचोरी के आरोप लगाए जाते हैं, तब 2014 के जनादेश सहित प्रत्येक चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन प्रमाण, निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड और लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी पर होना चाहिए।

अंततः प्रश्न किसी एक उद्योगपति, राजनीतिक दल या विदेशी संस्था का नहीं, भारत की आर्थिक संप्रभुता, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित का है। विदेशी संपर्कों की पड़ताल हो, राजनीतिक जवाबदेही तय हो और चुनावी जनादेश का सम्मान भी। भारत का भविष्य भारत के मतदाता तय करेंगे- किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की रणनीति नहीं।

नोट: लेखक कैलाश चंद्र के विचार उनके निजी हैं।