8th Pay Commission पर केंद्र ने दिया बड़ा अपडेट, 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी दो समिति सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। यह आयोग सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकता है। जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपए से बढ़कर 40 हजार रुपए तक हो सकता है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी?

संभावना जताई जा रही है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी से लागू होंगी। हालांकि पिछले वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल रूप देने में आमतौर पर एक साल से अधिक समय लिया है। जिसके चलते अंदेशा है कि इसबार भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो सकती है। पिछले वेतन आयोगों की तुलना में वेतन आयोग की घोषणा में देरी होने के कारण, संभावना है कि 8 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन 2026-27 में ही देखा जाएगा।

केंद्र सरकार ने दिया ये अपडेट

बीजेपी सांसद कंगना रनौत और तृणमूल कांग्रेस की सजदा अहमद ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में लोकसभा में सवाल उठाए। उनका सवाल यह था कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है। इन सांसदों ने वेतन आयोग के लिए रेफरेंस और अब तक हुई प्रोसेस के बारे में भी पूछा। उनके सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा समय आने पर तय की जाएगी।

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देश में वेतन आयोग का इतिहास

भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समय-समय पर बदलाव करने के लिए अलग-अलग वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अब तक सात वेतन आयोग आ चुके हैं, जिन्होंने कर्मचारियों के वेतन को आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के अनुरूप बदला है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है।वर्तमान यानी सांतवे वेतन आयोग का कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 

8 वें वेतन आयोग से इन्हें होगा फायदा

8वें वेतन आयोग के गठन से 65 लाख पेंशनर्स: नए सैलरी स्ट्रक्चर से सरकारी पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके अलावा 4 लाख सरकारी कर्मचारी जो दिल्ली में पदस्थ हैं। 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारियों को फायदा होगा। डिफेंस कर्मचारी: सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों की तनख्वाह और भत्तों में सुधार होगा।

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