केंद्र सरकार, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपनी पेंशन पूरी पाने के लिए अब 15 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बदलाव के अनुसार, कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जा सकता है। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ होगा।
क्या है पेंशन कम्यूटेशन योजना
पेंशन कम्यूटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन के एक हिस्से को एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त करते हैं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसे अपनी पेंशन के एक हिस्से को तत्काल धनराशि में बदलने का विकल्प मिलता है। हालांकि, इसके बदले सरकार उसकी मासिक पेंशन से कुछ राशि काटती है।
वर्तमान में, यह समय सीमा 15 साल है, जिसके दौरान कर्मचारी का एक हिस्सा पेंशन से कटता रहता है।लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स संघ लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कम्यूटेशन अवधि काफी लंबी है। इसके कारण कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलने में काफी इंतजार करना पड़ता है।
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8वें वेतन आयोग में हो सकता है संशोधन पर विचार
कर्मचारी संघों की मांग है कि 15 साल की पेंशन कम्यूटेशन अवधि बहुत लंबी है। उनका कहना है कि इसका समय घटाकर 15 की बजाए 12 साल किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जल्द पूरी पेंशन मिल सके। इस मामले पर चर्चा 8वें वेतन आयोग के प्रस्तावों में की जा रही है।
यदि यह बदलाव लागू होते है, तो इससे भारत सरकार के कर्मचारियों, रक्षाकर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को फायदा होगा। इन विभागों के पुराने पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है। नेशनल काउंसिल (National Council) और अन्य कर्मचारी संगठनों ने सरकार से पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल करने का अनुरोध किया है।
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कम्यूटेशन का विकल्प चुनने पर वित्तीय लाभ
कम्यूटेशन का विकल्प चुनने वाले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में मिल जाता है। जिससे उनकी मासिक पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जाती है। पेंशन कम्यूटेशन से मिलने वाली राशि से कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर घर खरीदने, मेडिकल उपयोग या निवेश आदि में खर्च का इंतजाम कर लेता है।
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8वां वेतन आयोग | 8वें वेतन आयोग पर खुशखबरी
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