कृषि मंत्री शिवराज और बिल गेट्स की मुलाकात, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल कृषि पर चर्चा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिल गेट्स की दिल्ली में मुलाकात ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। इस मुलाकात में दोनों के बीच खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन बढ़ाने, और डिजिटल कृषि के विकास पर गहरी चर्चा हुई। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान के महत्व पर भी बात की गई।



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भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत का मंत्र "वासुदेव कुटुंबकम" है। जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार के समान है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने कोविड-19 संकट के दौरान दुनिया भर के देशों को टीके प्रदान करके वैक्सीनेशन मैत्री का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। इस प्रयास ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक दयालु और सहायक देश के रूप में स्थापित किया।

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बिल गेट्स ने कहा कि उनका गेट्स फाउंडेशन दुनिया के कई देशों में कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहा है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है और इसके लिए वह विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार के साथ भी बिल गेट्स का फाउंडेशन पहले से ही कई परियोजनाओं में भागीदार है।

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✅ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन बढ़ाने, और डिजिटल कृषि पर विस्तृत चर्चा की गई।

✅ शिवराज सिंह चौहान ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और "वासुदेव कुटुंबकम" के मंत्र पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत ने कोविड-19 संकट के दौरान टीके प्रदान करके वैश्विक स्तर पर मदद की और इसे "वैक्सीनेशन मैत्री" कहा।

✅ शिवराज ने बताया कि भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर कई नए क्षेत्रों पर चर्चा की है। दोनों संस्थान मिलकर काम करेंगे और एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।

✅ बिल गेट्स ने कहा कि उनका फाउंडेशन कृषि, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के साथ पहले से कई परियोजनाओं में भागीदारी है।

✅ बैठक के अंत में, दोनों पक्षों ने भविष्य में मिलकर काम करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया और योजनाओं को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया तैयार की।