अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR, LIC की शिकायत पर मुकदमा

Sandeep Kumar | Apr 01, 2026, 20:15 IST
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anil ambani
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New Delhi: CBI ने LIC की शिकायत पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। यह मामला 3,750 करोड़ रुपए से जुड़ा है।

News in Short

  • सीबीआई ने LIC की शिकायत पर आरकॉम और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
  • LIC को धोखाधड़ी से 4,500 करोड़ रुपए के NCDs खरीदने के लिए मजबूर किया।
  • फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में फंड के दुरुपयोग और शेल संस्थाओं के माध्यम से धन की हेराफेरी का खुलासा हुआ।
  • आरकॉम ने अपने संपत्तियों के मूल्य को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया।
  • सीबीआई ने पहले भी आरकॉम और अनिल अंबानी के खिलाफ बैंकों को ठगने से संबंधित मामले दर्ज किए थे।

News in detail

सीबीआई ने बुधवार को LIC की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। LIC ने आरोप लगाया कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। यह सीबीआई का चौथा मुकदमा है, जो पहले तीन एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है।

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मामले की जांच में क्या पाया गया?

LIC की शिकायत पर सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, गबन और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने झूठे दावे किए। इसके आधार पर, LIC को धोखाधड़ी से 4,500 करोड़ रुपए के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) खरीदने के लिए मजबूर किया गया।

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फंडों का दुरुपयोग

CBI के अनुसार, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरकॉम और उसके प्रबंधन ने फंड का दुरुपयोग किया। फंड सहायक कंपनियों के माध्यम से घुमाया गया। सेल इनवॉइस फाइनेंसिंग का दुरुपयोग किया गया। फर्जी बिलों की डिस्काउंटिंग की गई। शेल संस्थाओं और इंटर-कंपनी डिपॉजिट के जरिए धन की हेराफेरी की गई।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आरकॉम ने अपने बताए गए संपत्तियों के प्रभार और वास्तविक संपत्तियों के बीच भारी अंतर पेश किया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि फर्जी देनदार और प्राप्य राशियां दिखाई गईं। संपत्तियों के मूल्य को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।

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पहले भी सीबीआई ने दर्ज किए थे मामले

सीबीआई ने पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे। ये मामले बैंकों को ठगने से जुड़े थे। ताजा मामला एलआईसी के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है।



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