आतंकियों और उनकी फंडिंग पर लगेगी लगाम, गृहमंत्री अमित शाह की सख्त नीति

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को निर्देशित किया है कि आतंकियों और उनकी फंडिंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शांति और विकास के लिए आतंकवाद मुक्त जम्मू-कश्मीर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शाह ने सुरक्षा बलों को दो प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया: 'शून्य घुसपैठ' और 'आतंकवादियों का समूल विनाश'।

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गृह मंत्री ने बैठक में आतंकवाद की फंडिंग में नशीले पदार्थों की भूमिका पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घुसपैठ और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से फंडिंग प्राप्त करते हैं, जिसे सख्ती से रोकने की आवश्यकता है।

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शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल और सतर्कता के साथ काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सभी एजेंसियों का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने सुरक्षा बलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है।

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यह बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले के बाद हुई, जिसमें एक पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे शहीद हो गए थे। इस हमले ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। गृह मंत्री ने इस प्रकार के हमलों पर कड़ी प्रतिक्रिया देने और आतंकियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया।

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गृह मंत्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में नई नियुक्तियों के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और प्रभावी बनाने के लिए सभी एजेंसियों को समर्पित होकर कार्य करना होगा।

गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के नागरिकों से भी अपील की कि वे सुरक्षा बलों का सहयोग करें और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि शांति और विकास के लिए आतंकवाद मुक्त वातावरण आवश्यक है। सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे आतंकवाद के प्रभाव से बच सकें और मुख्यधारा में शामिल हो सकें।