मोदी सरकार ने माना MP के अस्पतालों में चल रहा आयुष्मान योजना का फर्जीवाड़ा, 549 पर एक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई (NAFU) की जांच में 562 करोड़ रुपए के 2.7 लाख फर्जी क्लेम पाए गए हैं। यह फर्जी क्लेम प्राइवेट अस्पतालों द्वारा किए गए थे।

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जांच के लिए सख्त कदम उठा रही सरकार

सरकार ने फर्जी क्लेम की जांच के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां नियमित डेस्क मेडिकल ऑडिट के साथ-साथ फील्ड ऑडिट भी करती हैं। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 1 हजार 114 अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है। इसके अलावा, 549 अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सस्पेंड भी कर दिया गया है।

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मध्य प्रदेश में भी फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश में भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े फर्जी क्लेम का खुलासा हुआ है। राज्य में कुल 11.93 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम पाए गए हैं। इससे योजना के लाभार्थियों और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है और राज्य में आयुष्मान योजना के तहत कई अस्पतालों को सस्पेंड किया गया है।

क्या है आयुष्मान योजना?

आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12.37 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। इस योजना के तहत हाल ही में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना कार्ड के साथ जोड़ा गया है। यह योजना गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

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फर्जी क्लेम का राज्यवार ब्यौरा

NAFU की ओर से की गई जांच में 6.5 करोड़ दावों में से 2.7 लाख दावे फर्जी पाए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 562 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इन फर्जी दावों का राज्यवार ब्यौरा भी सामने आया है: 

• उत्तर प्रदेश में 13.90 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम पाए गए।

• छत्तीसगढ़ में 12 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम पाए गए।

• मध्य प्रदेश में 11.93 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम मिले।

• पंजाब में 2.87 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम मिले।

• उत्तराखंड में 1.57 करोड़ रुपए के फर्जी क्लेम पाए गए।

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फर्जीवाड़ा रोकने क्या कदम उठाए जाएंगे?

आयुष्मान भारत योजना में इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के तहत राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई (NAFU) का गठन किया है। यह इकाई इस तरह के मामलों की जांच करती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखेगी। उम्मीद की जाती है कि इस मामले के बाद योजना में और भी सुधार होंगे, ताकि सही तरीके से लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

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