मोदी सरकार के बजट 2026 में मिडिल क्लास से लेकर टैक्सपेयर्स को क्या मिला ?

बजट 2026-27: भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है। इसे ध्यान में रखकर रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें सस्ती की गई हैं।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) तक, बजट में हर पहलू को ध्यान में रखा गया है।


वहीं इस बार आयकर स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया गया है।

इनकम टैक्स स्लैब वे सीमा तय करते हैं, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की आय पर टैक्स लगाया जाता है। यह स्लैब आय के कई स्तरों के लिए अलग-अलग टैक्स दरों का निर्धारण करते हैं।

नौकरी पेशा वर्ग के लिए इस बजट में सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, कागजी काम को कम करने के लिए सरकार ने रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 3 महीने बढ़ा दिया है।

अब करदाता 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक अपना संशोधित रिटर्न जमा कर सकते हैं। एक और अच्छी खबर मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) से जुड़ी है। अब इस ट्रिब्यूनल के फैसले से मिलने वाली ब्याज राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य और तकनीक को सुलभ बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। इससे इन दवाओं की कीमतें काफी गिर जाएंगी। इसके अलावा, 7 दुर्लभ बीमारियों की विदेशी दवाएं भी अब सस्ती मिलेंगी। इससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

गैजेट्स के शौकीनों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़े उपकरण खरीदना सस्ता होगा। साथ ही कूरियर सेवाओं के शुल्कों में भी कटौती की गई है।

मध्यम वर्ग के बेहतर जीवन स्तर के लिए सरकार ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले इन शहरों के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।

अमृत योजना के जरिए इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। साथ ही शहरों के विकास के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी।

निवेशकों के लिए बजट में एक सतर्क करने वाली खबर भी है। सरकार ने शेयर बाजार से जुड़े सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी कर दी है। अब इसे 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शेयर बाजार में बार-बार लेन-देन करते हैं।

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