वक्फ विधेयक समेत 16 विधेयकों को मंजूरी, संसद में 100% से ज्यादा कामकाज

भारत की संसद में 2025 का बजट सत्र समाप्त हो चुका है। यह सत्र 13 फरवरी से 4 अप्रैल तक दो चरणों में हुआ। इस दौरान कुल 26 बैठकें हुईं, जो लगभग 160 घंटे तक चलीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कामकाज का प्रतिशत बहुत ही अच्छा रहा, जहां लोकसभा ने 118% और राज्यसभा ने 119% कामकाज किया। इस सत्र में कुल 16 महत्वपूर्ण विधेयक (Bills) पारित किए गए, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक (Waqf Amendment Bill), वित्त विधेयक (Finance Bill), त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक (Tribhuvan Co-operative University Bill) और विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) शामिल थे।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही

लोकसभा में 118% कामकाज हुआ, जबकि राज्यसभा में 119% कामकाज हुआ। राज्यसभा में शुक्रवार को 267वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कुल 159 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें 49 निजी विधेयक (Private Members’ Bills) पेश किए गए। इस दौरान लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का अनुमोदन भी किया।  

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विधेयकों और महत्वपूर्ण चर्चाओं का अनुमोदन

संसद के इस सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई। इन विधेयकों में वक्फ संशोधन विधेयक 2025, वित्त विधेयक 2025, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और विनियोग विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। इसके अलावा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी लंबी चर्चा हुई, जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया।

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बजट सत्र की प्रमुख चर्चाएं 

इस बजट सत्र के दौरान बजट 2025-26 पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस पर 16 घंटे 13 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें कुल 169 सदस्य शामिल हुए। बजट के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए, सदस्यों ने सरकार से कई महत्वपूर्ण सवाल किए, जैसे कि सरकार की आय-व्यय नीति, और भविष्य में किए जाने वाले निवेश कार्यक्रमों के बारे में सवाल उठाए।  

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सदन में सरकारी और निजी विधेयकों पर चर्चा

सदन में 10 सरकारी विधेयकों को दोबारा लाकर पारित किया गया, और 16 विधेयकों को अंतिम रूप से पारित किया गया। इन विधेयकों में कई ऐसे थे, जो लोगों के जीवन से सीधे जुड़े हुए थे, जैसे कि मछुआरा समुदाय (Fishermen Community) और हवाई किराए (Airfare) को विनियमित करने के उपायों पर चर्चा।  

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लोकसभा में रेकॉर्ड संख्या में मुद्दे उठाए गए

लोकसभा में इस सत्र के दौरान नियम 377 के तहत 566 मामलों को उठाया गया, जो शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामलों की रेकॉर्ड संख्या थी। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा की गई, जिसमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा की गई।