योजनाओं की राशि पर केंद्र सख्त, राज्य सरकार को देना होगा पूरा हिसाब

केंद्र से मध्य प्रदेश को मदद

मध्य प्रदेश को सीएसएस के तहत पीएम ऊषा योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में 250 करोड़ रुपए, अमृत 2.0 के तहत 471 करोड़ रुपए, पीएम ई-बस सेवा के लिए 65 करोड़ रुपएऔर एकीकृत शिक्षा योजना के तहत 19 आदिवासी जिलों के 89 विकासखंडों के लिए राशि मिलने वाली है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक पत्र में साफ कहा है कि अब सभी योजनाओं का खर्चा ई-यूसी पोर्टल के माध्यम से ही देना होगा। इससे पहले जो भौतिक (फिजिकल) प्रमाण पत्र होते थे, अब वो मान्य नहीं होंगे। सिर्फ ई-यूसी पोर्टल के जरिए ही प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे। राज्यों के मुख्य सचिव को इस नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसल वजह से रुकी है राशि