केंद्र सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, एमपी के अफसरों को नई जिम्मेदारी

BHOPAL. नए साल 2026 से पहले केंद्र सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। यह बदलाव केंद्रीय नियुक्ति समिति (ACC) की मंजूरी के बाद किए गए हैं।

Advertisment

गूगल पर द सूत्र चुनें !

एमपी कैडर के दो अधिकारी शामिल

इस फेरबदल में मध्यप्रदेश कैडर के दो वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और एक भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी हैं। दोनों अधिकारियों को उनके अनुभव के आधार पर नई और अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।

यह खबरें भी पढ़ें...

एमपी में हजारों पदों पर आंगनवाड़ी भर्ती, आज से आवेदन शुरू

भारत बना दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को पीछे छोड़ा

देशमुख को महिला-बाल विकास की जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश कैडर की 1996 बैच की IAS अधिकारी केरालिन खोंगवार देशमुख का तबादला किया गया है। उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से हटाकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री के पद पर नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से जुड़ी नीतियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

असित गोपाल को पदोन्नति

1990 बैच के IFS अधिकारी असित गोपाल को पदोन्नति दी गई है। उन्हें टेक्सटाइल मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ाकर स्पेशल सेक्रेट्री और फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी नीति निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन दोनों के लिहाज से अहम है।

यह खबरें भी पढ़ें...

इंदौर पूर्व महापौर मालिनी गौड़ बोली- सभी जिम्मेदारों की गलती, पहले लाइन ठीक थी, पता नहीं क्यों खोदी

इंदौर में साल 2025 में एक साल में हुआ 101 करोड़ का साइबर फ्रॉड, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म केस बढ़े

कुल 40 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

केरालिन खोंगवार और असित गोपाल सहित कुल 40 वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल केंद्र सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

इन सभी नियुक्तियों और तबादलों से जुड़े आदेश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश केंद्रीय नियुक्ति समिति की औपचारिक स्वीकृति के बाद लागू किए गए हैं।

यह बदलाव 2026 से पहले केंद्र सरकार की प्रशासनिक तैयारियों, मंत्रालयों की प्राथमिकताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की नई भूमिकाओं को दर्शाता है।