DA हाइक के बाद सरकार ने इन छह भत्तों में भी किया इजाफा, जानें किसमें कितने रुपए बढ़े
Sandeep Kumar | Apr 10, 2024, 08:39 IST
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सरकार की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया था। सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों के छह प्रमुख भत्तों में भी बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं किन भत्तों में बदलाव किया है....
सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों के छह प्रमुख भत्तों में भी बदलाव किया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान किया गया था। यानि कि डीओपीटी ( DoPT) की तरफ से इस बारे में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ा निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के साथ आवास, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रैवल एक्सपेंस आदि की भरपाई के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं। इस बार कर्मचारियों के छह भत्तों में बढ़ोतरी हुई है।
1. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
2. रिस्क अलाउंस
3. नाइट ड्यूटी अलाउंस
4. ओवर टाइम अलाउंस
5. संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
6. दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस
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केंद्र सरकार के नोटिस के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। सीईए का पैसा प्रति बच्चा 2 हजार 2 सौ 50 रुपए प्रति माह और हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6 हजार 7 सौ 50 रुपए प्रति माह होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में बदलाव किया है। अब आप 4हजार 5 सौ रुपए महीने तक का दावा कर सकते है।
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रिस्क अलाउंस में बदलाव
केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस में भी बदलाव किया गया है। यह अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक ड्यूटी में लगे होते हैं या उनके काम का सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए 'सैलरी' नहीं माना जाएगा।
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केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) में भी बदलाव किया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। नोटिस में बताया गया कि रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किया गया काम माना जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए केवल वहीं कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी बेसिक सैलरी की लिमिट 43 हजार 6 सौ रुपए प्रति माह होगी।
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नोटिस में बताया गया कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस को बदल दिया है। साथ ही कहा गया कि संबंधित मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करेगा, जो ऑपरेशनल स्टॉफ की कैटेगरी में आते हैं।
नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र की तरफ से संसद सत्र के दौरान पूरी तरह से संसद से जुड़े कामों में लगे कर्मचारियों के लिए दिये जाने वाले विशेष भत्ते की दरें बढ़ाई जाएंगी। भत्ते को मौजूदा 1 हजार 5 सौ रुपए और 1 हजार 2सौ रुपए से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 2 हजार 2 सौ 50 रुपए और 1 हजार 800 रुपए कर दिया गया है।
नोटिस में बताया गया कि दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर से जुड़े स्पेशल अलाउंस के रूप में 3 हजार रुपए हर महीने देने का फैसला किया गया है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो साल का होने तक दिया जाएगा।
1. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
2. रिस्क अलाउंस
3. नाइट ड्यूटी अलाउंस
4. ओवर टाइम अलाउंस
5. संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
6. दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर स्पेशल अलाउंस
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चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
केंद्र सरकार के नोटिस के अनुसार सरकारी कर्मचारी अपने दो बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। सीईए का पैसा प्रति बच्चा 2 हजार 2 सौ 50 रुपए प्रति माह और हॉस्टल सब्सिडी की राशि 6 हजार 7 सौ 50 रुपए प्रति माह होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस में बदलाव किया है। अब आप 4हजार 5 सौ रुपए महीने तक का दावा कर सकते है।
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रिस्क अलाउंस में बदलाव
केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के रिस्क अलाउंस में भी बदलाव किया गया है। यह अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो खतरनाक ड्यूटी में लगे होते हैं या उनके काम का सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस भत्ते को किसी भी उद्देश्य के लिए 'सैलरी' नहीं माना जाएगा।
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नाइट ड्यूटी अलाउंस
केंद्र की तरफ से कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA) में भी बदलाव किया गया है. केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है। नोटिस में बताया गया कि रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किया गया काम माना जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए केवल वहीं कर्मचारी पात्र होंगे जिनकी बेसिक सैलरी की लिमिट 43 हजार 6 सौ रुपए प्रति माह होगी।
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ओवर टाइम अलाउंस
नोटिस में बताया गया कि केंद्र सरकार ने ओवर टाइम अलाउंस को बदल दिया है। साथ ही कहा गया कि संबंधित मंत्रालय ऐसे कर्मचारियों की एक लिस्ट तैयार करेगा, जो ऑपरेशनल स्टॉफ की कैटेगरी में आते हैं।
संसद सहायकों के लिए स्पेशल अलाउंस
नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र की तरफ से संसद सत्र के दौरान पूरी तरह से संसद से जुड़े कामों में लगे कर्मचारियों के लिए दिये जाने वाले विशेष भत्ते की दरें बढ़ाई जाएंगी। भत्ते को मौजूदा 1 हजार 5 सौ रुपए और 1 हजार 2सौ रुपए से 50 प्रतिशत बढ़ाकर 2 हजार 2 सौ 50 रुपए और 1 हजार 800 रुपए कर दिया गया है।
दिव्यांग महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर अलाउंस
नोटिस में बताया गया कि दिव्यांग महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर से जुड़े स्पेशल अलाउंस के रूप में 3 हजार रुपए हर महीने देने का फैसला किया गया है। केंद्र की तरफ से कहा गया कि यह भत्ता बच्चे के जन्म से लेकर उसके दो साल का होने तक दिया जाएगा।
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