लिव-इन रिलेशनशिप रिश्ता शादी जैसा, माता-पिता या दोस्त नहीं दे सकते दखल-हाईकोर्ट
Aman Vaishnav | Updated:
लिव-इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से साथ रहने वाले बालिगों का रिश्ता शादी जैसा ही होता है। कोर्ट के मुताबिक, बालिगों की पसंद में माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त किसी तरह का दखल नहीं दे सकते।
समझें क्या है पूरा मामला...
- दिल्ली हाईकोर्ट ने लिव-इन रिश्ते को लेकर बड़ी टिप्पणी की है।
- कोर्ट ने कहा कि बालिगों का सहमति से लिव-इन में रहना शादी जैसा ही है।
- माता-पिता या रिश्तेदार इसमें दखल नहीं दे सकते।
- जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह आदेश सुनाया।
क्या रही इस फैसले की वजह
पिता-भाई पर धमकी का आरोप
कपल ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पुलिस ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद जोड़े ने कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई। उनका कहना था कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। किसी को उनकी निजी जिंदगी में दखल देने का हक नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे बालिग के जीवन साथी चुनने के अधिकार में दखल देने या उसे धमकाने का हक नहीं है। यह अधिकार सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला
कानूनी प्रावधान क्या हैं
FAQ
- क्या लिव-इन रिलेशनशिप भारत में कानूनी है?
हां, बालिगों के बीच सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार यह स्पष्ट कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसे दोहराया है। - : क्या परिवार लिव-इन रिश्ते में दखल दे सकता है?
नहीं, कोर्ट के अनुसार बालिगों की निजी पसंद में परिवार दखल नहीं दे सकता। धमकी देना या रोकना गैरकानूनी माना जाएगा। - लिव-इन जोड़ों को कौन-सा कानून सुरक्षा देता है?
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लिव-इन रिश्तों को भी कवर करता है। इसके अलावा कोर्ट पुलिस सुरक्षा का आदेश भी दे सकता है। यह अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा है।
ये खबरें भी पढ़िए...
लिव-इन पार्टनर से पीछा छुड़ाना नहीं होगा आसान, कराना होगा ब्रेकअप रजिस्ट्रेशन
मध्यप्रदेश न्यूज: UCC लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी
देश दुनिया न्यूज: लिव-इन जोड़े माने जाएंगे विवाहित, घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा
होटल में कपल को गांजा रखकर फंसाने की धमकी! ASP के वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
By Neel Tiwari
द सूत्र की खबर के बाद एक्शन में सरकार: गुढ़ नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की कुर्सी पर संकट, सरकार ने निर्वाचन आयोग को भेजी फाइल
By Ramanand Tiwari
ACB जांच के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे IAS शिखर अग्रवाल, बोले- बिना पक्ष सुने दी मंजूरी, 19 नवंबर को सुनवाई
By Mukesh Sharma
गोरखपुर थाने की पूर्व TI अर्चना नागर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आरोपों के खिलाफ विभाग के ही रिकॉर्ड बने सबूत, चार्जशीट रद्द
By Neel Tiwari
स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने कम दिया मेडिक्लेम, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना
By Sanjay Gupta
CG Top News : IAS-IPS का DA बढ़ा, चैतन्य बघेल ने ED को दी चुनौती, पटवारियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें
By Umeshwari Baghel
नर्सों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा, 10 मेडिकल कॉलेजों में ऑपरेशन-ओपीडी प्रभावित होने की आशंका, CM घेराव की तैयारी
By VINAY VERMA