ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो सकता है मुश्किल: ऑनलाइन टेस्ट में 75% मार्क्स लाने का प्रस्ताव, रोड-ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट

Arohi Raj | Oct 23, 2026, 17:37 IST
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ऑनलाइन टेस्ट में 75% अंक जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है।
ऑनलाइन टेस्ट में 75% अंक जरूरी करने का प्रस्ताव रखा गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम सख्त हो सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऑनलाइन टेस्ट के पासिंग मार्क्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अभी टेस्ट पास करने के लिए 60% अंक जरूरी हैं। ड्राफ्ट में इसे बढ़ाकर 75% करने की बात है। फिलहाल, मंत्रालय ने नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इस पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।

ड्राफ्ट में कुछ ऑनलाइन सेवाओं के शुल्क में छूट का प्रस्ताव है। इसके अलावा, लाइसेंस में नाम और पता बदलने का शुल्क खत्म करने की बात है।

डीएल बनवाने के लिए लाने होंगे 75% मार्क्स

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट में पास होना मुश्किल हो सकता है। मंत्रालय ने पासिंग मार्क्स बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत टेस्ट में 75% मार्क्स लाने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा 30 मिनट की होगी। आवेदकों को तय समय में सवालों के जवाब देने होंगे।

टैस्ट में पहले से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे

ड्राफ्ट के मुताबिक, मार्क्स के दायरे बढ़ने से टेस्ट पास करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अभी 100 में से 60 अंक लाने होते हैं। प्रस्ताव लागू हुआ, तो 75 मार्क्स लाने होंगे। यानी आवेदकों को पहले से 15 मार्क्स ज्यादा लाने होंगे।

फीस में छूट और नाम-पते में बदलाव पर राहत

ड्राफ्ट में आवेदकों को कुछ राहत देने का भी प्रस्ताव है। कुछ ऑनलाइन सेवाओं के शुल्क में छूट मिल सकती है। हालांकि, किन सेवाओं पर कितनी छूट मिलेगी, यह स्पष्ट नहीं है। लाइसेंस में नाम और पता बदलने का शुल्क खत्म करने का भी प्रस्ताव है। इससे ऐसे बदलाव कराने वाले आवेदकों को राहत मिल सकती है।

ईपीएफओ का नया नियम: 25000 रुपए तक सैलरी वाले भी अब पीएफ के दायरे में, 51 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ | EPFO New Rule: Employees with salary up to Rs 25,000 now also in PF net, 51 lakh employees to benefit
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ईपीएफओ सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए कर दी गई है। यह EPFO new rule 17 सितंबर से लागू है। सरकार का अनुमान है कि करीब 51 लाख नए कर्मचारी पीएफ, पेंशन और बीमा कवरेज में आएंगे। पूरे 25 हजार रुपए पर 12 फीसदी योगदान लागू हुआ तो PF deduction तीन हजार रुपए महीना होगी। असली कटौती नियमों और कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करेगी।
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ये डॉक्यूमेंट हो सकते हैं मान्य

ड्राफ्ट में पहचान, उम्र और पते के प्रमाण से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर कार्ड शामिल हैं। ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र जैसे डॉक्यूमेंट भी मान्य हो सकते हैं।

हालांकि, मान्य डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी के लिए ड्राफ्ट देखना जरूरी है।

ड्राफ्ट पर 30 दिन में दे सकेंगे सुझाव

मंत्रालय ने प्रस्तावित नियमों पर 30 दिन में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। संबंधित लोग इस अवधि में अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद मंत्रालय सुझावों पर विचार कर सकता है।

फिलहाल ये सिर्फ प्रस्तावित नियम हैं। अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही बदलावों की स्थिति साफ होगी। इसलिए अभी 75% अंक लाने का नियम लागू नहीं हुआ है।

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एप्लिकेंट के लिए क्या जरूरी?

ड्राफ्ट में नियम लागू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। टेस्ट में सवालों की संख्या की जानकारी भी नहीं दी गई है। पहले आवेदन कर चुके लोगों पर इसका क्या असर होगा, यह भी साफ नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी करने वालों को अंतिम
नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। नियमों में बदलाव होने पर टेस्ट की तैयारी पर असर पड़ सकता है।

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यह खबर क्यों जरूरी है?

ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी हादसों का जोखिम घटाने में मदद कर सकती है। वहीं, पासिंग मार्क्स बढ़ने से आवेदकों को ज्यादा तैयारी करनी पड़ सकती है।

दूसरी ओर, कुछ शुल्कों में छूट का प्रस्ताव भी है। नाम-पते में बदलाव का शुल्क खत्म होने से आवेदकों को राहत मिल सकती है। आम लोग मसौदे पर अपने सुझाव और आपत्तियां भी दे सकते हैं। इसलिए अंतिम नियम जारी होने से पहले प्रस्ताव को समझना जरूरी है।

FAQs

  1. डीएल के ऑनलाइन टेस्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे?
    मंत्रालय ने न्यूनतम मार्क्स 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। यह अभी मसौदा है, अंतिम नियम नहीं।
  2. ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन टेस्ट में कितना समय मिलेगा?
    प्रस्ताव के मुताबिक ऑनलाइन परीक्षा 30 मिनट की होगी।
  3. ड्राफ्ट पर आपत्ति और सुझाव कितने दिन में दिए जा सकते हैं?
    मसौदा नियमों पर संबंधित पक्षों से 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
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