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बाएं से दाएं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सपा सांसद रामगोपाल यादव, और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए।
चुनाव आयोग पर आरोप
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई जवाब नहीं दिया। गोगोई ने सवाल किया कि चुनाव आयोग को मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है।
गोगोई ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में नाम बढ़ाए गए हैं और कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में विसंगतियां मिली हैं। गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने वीडियो डेटा हटाने पर चुप्पी साध रखी है और आरोपों की जांच नहीं की जा रही।
सपा और टीएमसी के नेताओं का विरोध
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग के तर्क को गलत बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बार-बार राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा था, जबकि सपा ने 2018 से कई बार हलफनामा दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
क्या बोलीं महुआ मोइत्रा?
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी चुनाव आयोग की आलोचना की। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान लोकसभा को तुरंत भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को हल नहीं किया गया है।
महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी
विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो पार्टी महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अभी पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई है।
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क्या था ECI का जवाब ?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विपक्षी दलों के आरोपों को निराधार बताया। 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया।
आयोग ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि अगर वह अपने आरोपों की पुष्टि के लिए हलफनामा नहीं देते, तो उन्हें माफी मांगनी होगी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया गया है, और अगर वह हलफनामा नहीं देते, तो उनके आरोपों को तथ्यहीन माना जाएगा।
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