EPFO में 5 बड़े बदलाव, कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, कर सकेंगे PF ट्रांसफर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, ताकि वह अपने करीब 7 करोड़ सदस्य कर्मचारियों की सेवा में सुधार कर सके। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों की सुविधा और उनकी पेंशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सहज बनाना है। 2025 में EPFO ने पांच बड़े बदलाव किए हैं, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। इनमें प्रमुख बदलाव पीएफ अकाउंट ट्रांसफर प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेट और पेंशन भुगतान से संबंधित हैं। इन सुधारों से कर्मचारियों का अनुभव बेहतर होगा और उन्हें कई नई सुविधाएं मिलेंगी।

जानिए... इन बदलावों के बारे में विस्तार से...

1. पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए अब मंजूरी की आवश्यकता नहीं

EPFO ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले नौकरी बदलते समय कर्मचारी को पुराने और नए नियोक्ता से मंजूरी प्राप्त करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया और भी सरल कर दी गई है। अब कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट ट्रांसफर के लिए किसी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब अकाउंट अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ हो और यूएएन (Universal Account Number) को आधार से लिंक किया गया हो।

इसके अलावा, अगर आपके पास दो अलग-अलग UAN हैं और दोनों का आधार से लिंक किया गया है, तो और उन दोनों पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और लिंग समान है, तब आपका अकाउंट बिना किसी परेशानी के ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सुधार कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें इस प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

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2. प्रोफाइल अपडेट अब होगा आसान

EPFO ने अब प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल में बदलाव करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है, तो आप अपनी प्रोफाइल में ऑनलाइन ही बदलाव कर सकते हैं। आप जन्मतिथि, लिंग, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पत्नी/पति का नाम और नौकरी शुरू करने या खत्म करने की तारीख ऑनलाइन बदल सकते हैं।
इससे कर्मचारियों के लिए काफी सुविधा होगी और वे घर बैठे अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। यह बदलाव प्रोसेस को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

3. अब घर बैठे जमा कर सकेंगे संयुक्त घोषणा

EPFO ने संयुक्त घोषणा (Joint Declaration) के पुराने नियमों को खत्म कर दिया है और इस प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। अब EPFO के सदस्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

1. जिनका यूएएन आधार से जुड़ा हुआ है, वे ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं।
2. जिनका यूएएन पुराना है, लेकिन आधार सत्यापित है, उन्हें भी ऑनलाइन घोषणा करने की सुविधा मिलेगी।
3. जिनका आधार सत्यापित नहीं है, वे EPFO कार्यालय जाकर संयुक्त घोषणा जमा कर सकते हैं।

यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत की बात है क्योंकि अब वे बिना किसी परेशानी के अपनी घोषणा ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

4. पीएफ का पैसा किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफर करें

EPFO ने 2025 में पेंशन भुगतान के लिए एक और बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन को केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payment System - CPPS) के माध्यम से सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके तहत कर्मचारी अब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के किसी भी प्लेटफॉर्म से पेंशन राशि को अपने चुने हुए बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस बदलाव से क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) ट्रांसफर की जरूरत खत्म हो गई है, जिससे पेंशन प्रक्रिया और भी तेज और पारदर्शी होगी।

5. पेंशन नीतियों में बदलाव

EPFO ने पेंशन भुगतान से संबंधित नीतियों में भी बदलाव किए हैं। पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अब एक समान पेंशन गणना पैटर्न लागू किया जाएगा। इससे पेंशनभोगियों के बीच समानता बनी रहेगी। इसके अलावा, बकाया राशि की वसूली और भुगतान की प्रक्रिया भी अलग-अलग होगी, जिससे कर्मचारियों को उनके बकाया का भुगतान शीघ्र और सही तरीके से हो सकेगा।

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EPFO के ये बदलाव कर्मचारियों के लिए कैसे फायदेमंद हैं?

इन पांच बड़े बदलावों से EPFO के लगभग 7 करोड़ सदस्य कर्मचारियों को अनेक फायदे मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है PF अकाउंट ट्रांसफर में आसान प्रक्रिया, जिससे नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा, प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाकर कर्मचारियों को अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। पेंशन भुगतान के लिए सीपीपीएस (Centralized Pension Payment System) का लागू होना, पेंशन की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा।
इन बदलावों से कर्मचारियों की शिकायतों की संख्या कम होगी और उन्हें समय की बचत होगी, क्योंकि कई प्रक्रियाओं को अब ऑनलाइन किया जा सकेगा।

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