गूगल डेटा सेंटर को लेकर विरोध: जंगल कटाई और पहाड़ी को नुकसान के आरोप, गांव वालों में जताई नाराजगी

Arohi Raj | Oct 14, 2026, 19:12 IST
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गूगल प्रोजेक्ट से पर्यावरण को खतरे की चिंता।
गूगल प्रोजेक्ट से पर्यावरण को खतरे की चिंता।

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल डेटा सेंटर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 3 गांवों की 586 एकड़ जमीन दी है। आरोप है कि 160 एकड़ में जंगल काटे गए। पहाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलाशय के पास प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। गांव वालों का कहना है कि जमीन उनकी रोजी-रोटी का आधार थी।

गूगल डेटा सेंटर क्या होता है

गूगल डेटा सेंटर अब चर्चा में है। डेटा सेंटर (इंटरनेट की जानकारी रखने वाली बड़ी इमारत) का मतलब यही है। इस गूगल डेटा सेंटर को लेकर राज्य में बहस छिड़ गई है। बहस की वजह जमीन और जंगल है।

लाड़ली बहना योजना: वंचित महिलाओं के लिए खुशखबरी! जल्द खुल सकता है पोर्टल, नए नाम जुड़ने की उम्मीद | Ladli Behna Yojana: Good News for Deprived Women! Portal May Open Soon, Hope for New Names to be Added
लाड़ली बहना योजना से वंचित महिलाओं के लिए खुशखबरी! फिर जुड़ सकते हैं नए नाम, जानें कब खुलेगा पोर्टल
14 Oct 2026 ,
By Anshika Singh Chauhan
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में छूटी महिलाओं के नाम फिर जुड़ सकते हैं। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि भविष्य में योजना का पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना से वंचित महिलाओं की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नए रजिस्ट्रेशन की तारीख और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में छूटी महिलाओं के नाम फिर जुड़ सकते हैं। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि भविष्य में योजना का पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना से वंचित महिलाओं की संख्या का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नए रजिस्ट्रेशन की तारीख और आवेदन प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

तीन कैंपस और 586 एकड़ जमीन

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल का प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट का काम जमीन पर दिखने लगा है। खबर के मुताबिक, यहां तीन कैंपस बनेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए तीन गांवों की जमीन दी है।

यह जमीन कुल 586 एकड़ है। यह जमीन तीन अलग गांवों की है। एक एकड़ में करीब 4047 वर्ग मीटर होते हैं। इस हिसाब से 586 एकड़ लगभग 237 हेक्टेयर बैठती है।

दाविवरम-मुदासरलोवा में काम शुरू

काम की शुरुआत दाविवरम-मुदासरलोवा गांव से हुई है। यहीं 160 एकड़ को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। खबर के मुताबिक, इसी हिस्से में जंगल काटने के आरोप हैं।

जमीन समतल करने के लिए पहाड़ी छीलने के आरोप भी लगे हैं। ये आरोप हैं, अदालत या जांच में साबित बातें नहीं। खबर के उपलब्ध हिस्से में सरकार या कंपनी का पक्ष नहीं दिया गया है।

इंदौर में जलसंकट: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुलाई अहम बैठक, 40% कम बारिश से बढ़ी चिंता | Indore Water Crisis: Minister Kailash Vijayvargiya Calls Important Meeting, Concern Rises Due to 40% Less Rainfall
इंदौर में जलसंकट को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 15 अक्टूबर को बुलाई अहम बैठक
14 Oct 2026 ,
By Sanjay Gupta
इंदौर में इस बार कम बारिश को देखते हुए भारी जलसंकट की आशंका पैदा हो गई है। इसे देखते हुए निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मंत्री विजयवर्गीय ने सांसद, सभी विधायकों और महापौर को पत्र जारी किया है। इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे।
इंदौर में इस बार कम बारिश को देखते हुए भारी जलसंकट की आशंका पैदा हो गई है। इसे देखते हुए निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। वहीं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर गुरुवार को बड़ी बैठक बुलाई है। मंत्री विजयवर्गीय ने सांसद, सभी विधायकों और महापौर को पत्र जारी किया है। इस बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे।

160 एकड़ में जंगल की कटाई कितनी बड़ी

160 एकड़ यानी करीब 65 हेक्टेयर। यह 586 एकड़ का लगभग 27 फीसदी हिस्सा है। इतने बड़े हिस्से में जंगल की कटाई का आरोप गंभीर है। इसे डिफोरेस्टेशन भी कहा जाता है। पहाड़ी छीलने का आरोप इसे और बड़ा मुद्दा बनाता है।

पर्यावरण को लेकर विरोध क्यों हो रहा है?

इस प्रोजेक्ट का विरोध सिर्फ पेड़ों की कटाई को लेकर नहीं है। खबर के मुताबिक, प्रोजेक्ट की जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलाशय के पास है।

सेंचुरी में जंगली जानवर रहते हैं। जलाशय में पानी जमा होता है। ऐसे में इनके पास निर्माण कार्य होने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चिंता जताई जा रही है।

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सिंधिया संपत्ति विवाद: प्रतिमा देवी की आपत्ति मंजूर, अब 29 अक्टूबर को देना होगा सबूत
14 Oct 2026 ,
By Ratan Kumar Mishra
Gwalior. सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में प्रतिमा देवी को अदालत से राहत मिली है। ग्वालियर जिला न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है। अब उन्हें 29 अक्टूबर को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।
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विशाखापत्तनम डेटा सेंटर पर आगे क्या

विशाखापट्टनम डेटा सेंटर का काम शुरू हो चुका है। विरोध भी साथ-साथ चल रहा है। एक तरफ तीन कैंपस की योजना है। दूसरी तरफ 160 एकड़ जंगल की कटाई के आरोप हैं।

आगे सरकार, कंपनी और प्रशासन का पक्ष सामने आना जरूरी है। तभी तस्वीर साफ होगी। तब तक यह विवाद विकास और पर्यावरण के बीच की बहस बना रहेगा।

दिवाली से पहले लाड़ली बहनों को 1500 रुपए की सौगात: सीएम मोहन यादव ने जारी की 41वीं किस्त | Ladli Behna Yojana: Rs 1500 Gift to Sisters Before Diwali, CM Mohan Yadav Releases 41st Installment
दिवाली से पहले 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को बड़ा तोहफा, सीएम मोहन यादव ने खाते में भेजे 1500-1500 रुपए
14 Oct 2026 ,
By Sourabh Bhatnagar
मध्यप्रदेश की 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 14 अक्टूबर को लाड़ली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी कर दी है। उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित कार्यक्रम से सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए महिलाओं के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए। इसके साथ ही गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई है।
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यह खबर क्यों जरूरी है

यह मामला विकास और पर्यावरण के टकराव का है। एक तरफ बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ 160 एकड़ जंगल और गांव वालों की आजीविका के सवाल हैं। संविधान का अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें आजीविका का सवाल भी जुड़ता है। इसलिए जमीन देने की प्रक्रिया और जंगल पर लगे आरोपों की जांच जरूरी है।

FAQs

  1. गूगल डेटा सेंटर क्या है?
    गूगल डेटा सेंटर एक बड़ी इमारत है जो इंटरनेट की जानकारी को संग्रहित करती है, और यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तीन कैंपस में विकसित हो रहा है।
  2. इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या विवाद है?
    इस प्रोजेक्ट को लेकर मुख्य विवाद 160 एकड़ जंगल की कटाई और पर्यावरणीय चिंताओं से संबंधित है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जलाशय के निकट स्थित है।
  3. क्या सरकार और कंपनी का इस मामले में कोई पक्ष आया है?
    हालिया जानकारी में सरकार या कंपनी का पक्ष नहीं दिया गया है, और इससे संबंधित बयान का आना आवश्यक है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
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