सरकारी सुस्ती का बोझ जनता पर, तय समय से भटके एक हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, खर्च 3.22 लाख करोड़ तक बढ़ा

Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Nov 11, 2026, 13:13 IST

सरकारी विकास कार्यों में देरी से 3.22 लाख करोड़ रुपये बढ़ी लागत, जिसका सीधा असर जनता के टैक्स और मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है।

समय पर काम पूरा नहीं होने का नुकसान आखिरकार आम जनता को ही उठाना पड़ता है। दरअसल देश में चल रही 1,853 बड़ी विकास परियोजनाओं में देरी के कारण इनकी लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। हैरानी की बात यह है कि इस बढ़े हुए खर्च का करीब 65 फीसदी यानी 2.11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 25 बड़ी परियोजनाओं की वजह से बढ़ा है।

केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी कामों में देरी और लापरवाही के चलते पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है।

लागत बढ़ने में कौन सी परियोजनाएं आगे

बता दें कि पोलावरम सिंचाई परियोजना की मूल लागत 10 हजार 151 करोड़ रुपए थी। इसकी संशोधित लागत 55 हजार 549 करोड़ रुपए हो गई है। यानी इसमें 45 जहार 398 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सुबनसिरी लोअर परियोजना में भी 19 हजार 790 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इन दोनों परियोजनाओं की लागत ही 65 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ी है। सरदार सरोवर परियोजना में बढ़ोतरी 12 हजार 694 करोड़ रुपए की है।

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शिक्षा उपकर के नाम पर वसूले 183 करोड़, खर्च किए सिर्फ 16 करोड़, बाकी पैसों का विभागों के पास कोई जवाब नहीं!

11 Nov 2026 ,

By Aman Vaishnav

भोपाल के लोगों ने अपने बच्चों और सरकारी स्कूलों का भविष्य बेहतर बनाने की उम्मीद में नगर निगम को टैक्स दिया। पिछले साढ़े चार साल में भोपाल नगर निगम ने शिक्षा उपकर के नाम पर शहरवासियों से 183 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले हैं। वहीं जब इन पैसों से स्कूलों को सुधारने की बात आई, तो अब तक सिर्फ 16 करोड़ 63 लाख रुपए ही खर्च किए गए।

रेल परियोजनाओं पर भी असर

रतलाम-अकोला रेल परियोजना में लागत 11 हजार 658 करोड़ रुपए बढ़ी है। दाहोद-इंदौर रेल परियोजना में बढ़ोतरी 8 हजार 761 करोड़ रुपए की है। इन दोनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं। रेल परियोजनाओं का असर सीधे यात्रियों और माल ढुलाई पर पड़ता है।

सबसे ज्यादा लागत बढ़ने वाली 10 परियोजनाएं

परियोजना	मूल लागत (करोड़ में)	संशोधित लागत (करोड़ में)	लागत में वृद्धि (करोड़ में)
1. पोलावरम सिंचाई	10 हजार 151	55 हजार 549	45 हजार 398
2. सुबनसिरी लोअर	6 हजार 285	26 हजार 76	19 हजार 790
3. नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार	12 हजार 366	25 हजार 313	12 हजार 947
4. सरदार सरोवर परियोजना	20 हजार 718	33 हजार 413	12 हजार 694
5. रतलाम-अकोला रेल परियोजना	1 हजार 656	13 हजार 314	11 हजार 658
6. दाहोद-इंदौर रेल परियोजना	456	9 हजार 217	8 हजार 761
7. सिवोक-रंगपो रेल लाइन	7 हजार 877	16 हजार 627	8 हजार 750
8. दीमापुर-कोहिमा रेल लाइन	6 हजार 663	15 हजार310	8 हजार 647
9. तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत	2 हजार 978	10 हजार907	7 हजार 929
10. जिरीबाम-इंफाल रेल लाइन	14 हजार 323	21 हजार 886	7 हजार 563

समय सीमा में सबसे बड़ी देरी

जानकारी के अनुसार हुबली-अंकोला रेल लाइन को मार्च 2005 तक पूरा होना था। अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 रखा गया है। यानी परियोजना 25 साल पीछे खिसक गई है। सुबनसिरी लोअर और तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजनाओं में 16 साल से ज्यादा की देरी दर्ज हुई है।

सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली परियोजनाएं

परियोजना	मूल समय	संशोधित समय	समय-विस्तार
1. सुबनसिरी लोअर जलविद्युत	सितंबर 2010	जून 2027	16 वर्ष 9 माह
2. तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत	मार्च 2013	जुलाई 2029	16 वर्ष 4 माह
3. टेटेलिया-बर्नीहाट रेल लाइन	नवंबर 2011	जून 2027	15 वर्ष 7 माह
4. कोच्चि-मैंगलोर गैस लाइन	दिसंबर 2012	मार्च 2027	14 वर्ष 3 माह
5. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच	फरवरी 2013	अक्टूबर 2026	13 वर्ष 8 माह
6. चेंगापल्ली-नीलांबुर हाईवे	मार्च 2013	अक्टूबर 2026	13 वर्ष 7 माह
7. कृष्णागिरी-वालाजाह हाईवे	दिसंबर 2013	अक्टूबर 2026	12 वर्ष 10 माह
8. मुरैडीह भूमिगत कोयला परियोजना	अप्रैल 2014	दिसंबर 2026	12 वर्ष 8 माह
9. सिवोक-रंगपो रेल लाइन	मई 2015	दिसंबर 2027	12 वर्ष 7 माह

1,360 परियोजनाएं समय पर चल रहीं

रिपोर्ट के मुताबिक 1,360 परियोजनाएं समय पर या दो साल तक की देरी के साथ चल रही हैं। यह आंकड़ा बताता है कि हर परियोजना में एक जैसी समस्या नहीं है।

यह खबर क्यों जरूरी है?

सार्वजनिक धन से बनने वाली परियोजनाएं जनता की जरूरत से जुड़ी होती हैं। लागत बढ़ने और देरी से टैक्स का पैसा ज्यादा खर्च होता है। स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसी सुविधाएं लोगों तक देर से पहुंचती हैं। पैमाना पोर्टल पर सार्वजनिक आंकड़े इसलिए अहम हैं कि जवाबदेही तय हो सके।