शिक्षा उपकर के नाम पर वसूले 183 करोड़, खर्च किए सिर्फ 16 करोड़, बाकी पैसों का विभागों के पास कोई जवाब नहीं!

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी बचे 166 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आखिर कहां है और उसका क्या हुआ? इसका जवाब नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला नगर निगम परिषद की बैठक में सामने आया है। वार्ड नंबर 46 के पार्षद योगेन्द्र सिंह गुड्डू चौहान ने अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि नई परिषद बनने के बाद से अब तक शिक्षा उपकर के रूप में कितनी रकम मिली? इसमें से स्कूलों पर कितना पैसा खर्च हुआ और बाकी रकम किस खाते में रखी गई है?

जब पार्षद के सवालों का जवाब देने की बारी आई, तो नगर निगम के दोनों बड़े विभागों ने एक-दूसरे पर बात टाल दी।

• राजस्व शाखा : शहर भर से वसूला गया शिक्षा टैक्स सीधे राजस्व शाखा के खातों में जमा होता है। इस शाखा ने लिखित में यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि खर्च और बची हुई रकम की जानकारी उनके विभाग से जुड़ी हुई नहीं है।
• यांत्रिक विभाग: स्कूलों में मरम्मत और नए भवन बनाने का जिम्मा यांत्रिक विभाग संभालता है। वहीं विभाग ने साफ लिख दिया कि उनके पास बाकी बचे पैसों की कोई जानकारी नहीं है।

एक तरफ सीधी बात यह है कि जनता से वसूले गए 183 करोड़ रुपए सरकारी खाते में पहुंचे। दूसरी ओर आज की तारीख में 166 करोड़ रुपए का हिसाब किसी भी फाइल में नजर नहीं आ रहा है।

नगर निगम के अपने आधिकारिक आंकड़ों से साफ पता चलता है कि टैक्स की वसूली तो हर साल बढ़ती गई। स्कूलों के विकास का काम भी लगातार सुस्त होता गया।

साल 2022-23: इस साल निगम ने 38.14 करोड़ रुपए का शिक्षा टैक्स वसूला। स्कूलों के लिए 5.55 करोड़ रुपए का बजट बुक किया गया। पूरे साल में सिर्फ 1.60 करोड़ रुपए के काम ही पूरे हो सके।

साल 2023-24: जनता से 37.42 करोड़ रुपए वसूले गए। कागजों पर 7.63 करोड़ का बजट तय हुआ। काम सिर्फ 5.84 करोड़ रुपए का ही पूरा हुआ।

साल 2024-25: टैक्स के रूप में 40.51 करोड़ रुपए आए। बजट 18.97 करोड़ रुपए का रखा गया। स्कूलों में केवल 8.87 करोड़ रुपए का सुधार कार्य हो पाया।

साल 2025-26: निगम ने 44.63 करोड़ रुपए की भारी टैक्स वसूली की। बजट सिर्फ 4.19 करोड़ रुपए का तय हुआ। काम के नाम पर महज 31.84 लाख रुपए ही खर्च हो पाए।

साल 2026-27 (अगस्त तक): इस चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक ही 22.34 करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए गए। बजट में सिर्फ 12.28 लाख रुपए रखे गए। जबकि जमीन पर काम शून्य रहा क्योंकि पूरी प्रक्रिया अभी टेंडर में ही अटकी है।

कुल जोड़: साढ़े चार साल में कुल 183 करोड़ 4 लाख रुपए वसूले गए। साथ ही 36 करोड़ 46 लाख का बजट बुक किया गया, लेकिन काम केवल 16 करोड़ 63 लाख रुपए का ही जमीन पर पूरा हुआ। इसके अलावा सिर्फ 2.28 करोड़ रुपए के काम फिलहाल चल रहे हैं।

इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अफसरों ने बिना सोचे-समझे कागजों पर योजनाएं बना दीं। जब काम शुरू करने की बारी आई, तो पता चला कि स्कूल बनाने के लिए जमीन ही मौजूद नहीं है।

दौलतपुर और कानखेड़ा स्कूल: दौलतपुर में 4.89 करोड़ रुपए और कानखेड़ा में 4.98 करोड़ रुपए की लागत से नए स्कूल बनाने का बजट तय कर दिया गया था। जब निर्माण की बारी आई, तो इंजीनियरों ने फाइल पर साफ लिख दिया कि जमीन नहीं मिलने की वजह से यहां काम कराना मुमकिन नहीं है।

टेंडर हुए निरस्त: रसलाखेड़ी के प्राथमिक स्कूल में 18 लाख रुपए का काम रद्द कर दिया गया। वहीं बागसेवनिया में 27 लाख रुपए के काम का टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इन चारों योजनाओं को मिलाकर कुल 10.32 करोड़ रुपए की राशि बिना सोचे-समझे अटका दी गई।

मंजूरी के इंतजार में लटके प्रोजेक्ट: बैरागढ़ में 3.95 करोड़ रुपए का हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल सिर्फ जगह की तलाश में रुका हुआ है। इसके अलावा भौंरी स्कूल का 1.28 करोड़ रुपए का काम महापौर की मंजूरी न मिलने से फंसा है। जबकि कुशीपुरा, द्वारका नगर और प्रताप स्कूल के काम भी कागजी फेर में अटके पड़े हैं।

इस पूरे खुलासे के बाद नगर निगम कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि परिषद के निर्देश के अनुसार संबंधित विभाग को जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा उपकर की पूरी राशि और उसके खर्च का वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है।

कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा उपकर से आया एक-एक पैसा केवल सरकारी स्कूलों और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने में ही खर्च किया जाएगा। जरूरत के हिसाब से आने वाले दिनों में नए निर्माण और विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे।