ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027: शक्ति की सप्तधारा थीम से होगी एमपी की ब्रांडिंग, 15 से ज्यादा देश बनेंगे पार्टनर

Aman Vaishnav | Nov 11, 2026, 07:46 IST
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मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की थीम ‘शक्ति की सप्तधारा’ तय, प्रदेश को मिलेंगे 11 नए आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क।
मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की थीम ‘शक्ति की सप्तधारा’ तय, प्रदेश को मिलेंगे 11 नए आधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क।

मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए सरकार ने अभी से कमर कस ली है। साल 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मुख्य थीम तय कर दी गई है। इस बार की थीम शक्ति की सप्तधारा रखी गई है। इसी नाम और विचार के आधार पर अब पूरे देश में समिट का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

उद्योग विभाग ने अपनी पूरी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संकेतों के आधार पर की है।

‘शक्ति की सप्तधारा’ में किन सेक्टर्स पर रहेगा जोर?

समिट का पूरा फोकस सात मुख्य क्षेत्रों पर रहने वाला है, जिन्हें सप्तधारा का नाम दिया गया है।

  • मैन्यूफैक्चरिंग (Manufacturing): सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा देना।
  • कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (Agriculture and Food Processing): खेती और खाने-पीने की चीजों से जुड़े उद्योग।
  • टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन (Technology and Innovation): नई तकनीक और नए आविष्कारों से जुड़े काम।
  • गति शक्ति (Gati Shakti): बुनियादी ढांचा और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बेहतर करना।
  • स्ट्रेटेजिक/डिफेंस एंड एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग (Strategic, Defence and Advanced Manufacturing): सुरक्षा और आधुनिक तकनीक से जुड़े बड़े कारखाने।
  • ग्रीन एंड ब्लू इकॉनॉमी (Green and Blue Economy): पर्यावरण के अनुकूल काम और जल संसाधनों से जुड़ी अर्थव्यवस्था।
  • सॉफ्ट पॉवर एंड क्रिएटिव इकॉनॉमी (Soft Power and Creative Economy): कला, संस्कृति और रचनात्मक काम से कमाई के साधन।
गांधी सागर कैबिनेट: मध्य प्रदेश उद्योग नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, रोजगार पर फोकस, सज्जन मिल और जेसी मिल को पैकेज की उम्मीद | Gandhi Sagar Cabinet: Madhya Pradesh Industry Policy Set for Major Changes, Focus on Employment, Hopes for Packages for Sajjan Mill and JC Mill
गांधी सागर कैबिनेट में मध्य प्रदेश उद्योग नीति बदलने की तैयारी, 18 नवंबर को रोजगार और पैकेज पर नजर
10 Nov 2026 ,
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मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

15 से ज्यादा देश बनेंगे पार्टनर

इस बार आयोजन को बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में 15 से भी अधिक देशों को पार्टनर बनाया जाएगा। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश लाने के लिए सरकार दिसंबर से पहले कई जगह बैठकें और रोड-शो करने जा रही है।

  • देश के बड़े शहरों में रोड-शो: दिसंबर से पहले देश के तीन बड़े महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रोड-शो किए जाएंगे।
  • विदेशों में निवेशक सम्मेलन: विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में भी दिसंबर से पहले खास निवेश सम्मेलन आयोजित होंगे।
पहले यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि वाइब्रेंट गुजरात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को समय देंगे। वहीं अब उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसारअब यह संभावना बन रही है कि संसद सत्र पूरा होने के बाद ही समिट का आयोजन कराया जा सकता है।

मध्य प्रदेश को मिलेंगे 11 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क

केंद्र सरकार पूरे देश में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें मध्य प्रदेश के हिस्से में 11 पार्क आए हैं, जिन पर बहुत जल्द आखिरी मुहर लगने वाली है।

देशभर में सबसे ज्यादा 14 पार्क महाराष्ट्र को मिले हैं। इसके बाद 11 पार्कों के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है।

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मध्यप्रदेश में गोवर्धन पूजा के मौके पर एक गाय ने 19.760 लीटर दूध देकर पहला इनाम अपने नाम कर लिया। वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गौवंश संरक्षण और पशुपालकों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। प्रदेश के 466 पशुपालकों के खातों में 2.95 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि पहुंचाई गई, जबकि गोशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का अनुदान जारी किया गया।
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प्रदेश के किन इलाकों में बनेंगे ये नए पार्क?

  • मालवा क्षेत्र: धार जिले का भैंसोला, उज्जैन का अवंतिका औद्योगिक केंद्र, देवास-शाजापुर का पीपलरावां-पोलायकलां और आईआर रतलाम-पालसोदी।
  • मध्य भारत: सीहोर जिले का आष्टा औद्योगिक क्लस्टर।
  • बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र: सागर का मसवासी ग्रांट और गुना का चैनपुरा।

यह खबर क्यों जरूरी है?

मध्य प्रदेश के विकास और रोजगार के सवाल पर यह खबर सीधे असर डालती है। समिट की सात धाराएं बताती हैं कि सरकार किन सेक्टरों पर भरोसा कर रही है। केंद्र की योजना में 11 पार्कों पर फैसला होने से औद्योगिक गतिविधि बढ़ने की उम्मीद रहती है। उद्योग लगने से रोजगार के नए मौके बनने की भी संभावना होती है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027: सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया न्योता, मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने का रोडमैप साझा | Global Investors Summit 2027: CM Mohan Yadav Invites PM Modi, Shares Roadmap to Boost Investment and Employment in Madhya Pradesh
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BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारी बढ़ा दी है। राज्य सरकार का फोकस औद्योगिक निवेश आकर्षित करने पर है। इसके साथ नए रोजगार अवसर तैयार करने पर जोर है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी को समिट का औपचारिक निमंत्रण दिया। मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने का रोडमैप साझा किया।
BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारी बढ़ा दी है। राज्य सरकार का फोकस औद्योगिक निवेश आकर्षित करने पर है। इसके साथ नए रोजगार अवसर तैयार करने पर जोर है। सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी को समिट का औपचारिक निमंत्रण दिया। मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने का रोडमैप साझा किया।

FAQ

1. जीआईएस 2027 की थीम क्या है?

जीआईएस 2027 की थीम तय हो गई है, जिसे सात धाराओं के रूप में पेश किया गया है। इसका फोकस मैन्यूफैक्चरिंग, कृषि और टेक्नोलॉजी समेत सात क्षेत्रों पर है। इसी थीम के आधार पर देशभर में ब्रांडिंग की जाएगी।

2. : जीआईएस 2027 समिट कब होगी?

उद्योग विभाग के अधिकारियों के अनुसारअब यह संभावना बन रही है कि संसद सत्र पूरा होने के बाद ही समिट का आयोजन कराया जा सकता है।

3. केंद्र सरकार औद्योगिक पार्क योजना में मध्य प्रदेश को कितने पार्क मिले हैं?

मध्य प्रदेश को इस योजना के तहत 11 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क मिले हैं। महाराष्ट्र के 14 पार्क के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है।
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