Digital Hybrid Network
Digital Hybrid Network: एक ही आईडी से अब ऑनलाइन निपटेंगे 50 से ज्यादा सरकारी काम
Kaushiki | Updated:
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केंद्र सरकार आम लोगों के काम आसान करने के लिए डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क ला रही है। इसमें सिंगल लॉग-इन के जरिए 50 सरकारी सेवाएं मिलेंगी। लोग बिजली बिल से लेकर संपत्ति के काम एक ही जगह से ऑनलाइन कर सकेंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए एक नया डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क बना रही है।
- इस नए सिस्टम की मदद से लोग एक ही जगह से कई काम कर सकेंगे।
- इसमें शुरुआत में आम जनता के लिए करीब 50 सरकारी सेवाएं जोड़ी जाएंगी।
- लोग अपने मुख्य सरकारी पहचान पत्र के जरिए इस पोर्टल पर लॉग-इन कर पाएंगे।
- इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी और समय बचेगा।
सरकार एक मॉडर्न डिजिटल हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर रही है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के काम को इजी बनाना है। इससे घर बैठे ही कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बता दें कि, इस सिस्टम को लागू करने का फिक्स समय अभी तय नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
सिंगल लॉग-इन से कैसे आसान होंगे काम
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हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी सेवाएं मिलेंगी
इसके अलावा आप अपना टैक्स भी इसी पोर्टल से जमा कर पाएंगे। जमीन के दस्तावेज देखने और उनका ट्रांसफर कराने की सुविधा भी मिलेगी। आप मकान की रजिस्ट्री की कॉपी भी यहाँ से ले सकेंगे।
लॉगिन करने के लिए किस डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी
इसके बाद यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी काम चुन सकता है। यह व्यवस्था ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे बैंकों का सिंगल विंडो सिस्टम करता है। इससे यूजर्स का डेटा भी पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा।
पहले फेज में वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन
इसका मतलब है कि इसे अपनाना अभी सबके लिए जरूरी नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि भविष्य में इसे पूरी तरह जरूरी किया जा सकता है। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी परमानेंट आईडी बन जाएगी।
आम आदमी को क्या फायदे होंगे
क्या इसके लिए कोई फीस देनी होगी
यह पूरी तरह से जनता की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं। वे मिलकर इसका एक मजबूत और सुरक्षित सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं।
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FAQ
- डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क क्या है और यह आम नागरिकों के लिए कैसे काम करेगा?
डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा एक सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नेटवर्क देश के नागरिकों को एक ही जगह से कई सरकारी विभागों की सेवाएं इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। इसमें नागरिकों को अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। - क्या डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क का यूज करना सभी भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है?
नहीं, शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क के उपयोग को पूरी तरह से ऑप्शनल रखा है। देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कर सकता है। सरकारी योजनाओं के मुताबिक, पहले चरण में इसे कुछ चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ट्रायल के रूप में लागू किया जा सकता है। - इस नए हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
इस प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन आईडी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और आसान रखी गई है। यूजर को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपने मुख्य सरकारी पहचान पत्र (आधार नंबर) को दर्ज करना होगा। इसके बाद सिस्टम द्वारा उस नंबर का ऑनलाइन सत्यापन (वेरिफिकेशन) और सर्टिफिकेशन किया जाएगा।
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