Digital Hybrid Network: एक ही आईडी से अब ऑनलाइन निपटेंगे 50 से ज्यादा सरकारी काम

• केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए एक नया डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क बना रही है।
• इस नए सिस्टम की मदद से लोग एक ही जगह से कई काम कर सकेंगे।
• इसमें शुरुआत में आम जनता के लिए करीब 50 सरकारी सेवाएं जोड़ी जाएंगी।
• लोग अपने मुख्य सरकारी पहचान पत्र के जरिए इस पोर्टल पर लॉग-इन कर पाएंगे।
• इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी और समय बचेगा।
  

Digital Hybrid Network: हमारे देश में गवर्नमेंट वर्क निपटाना हमेशा से थोड़ा मुश्किल माना जाता रहा है। लोगों को अलग-अलग कामों के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी बिजली विभाग तो कभी नगर निगम जाना पड़ता है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है।

सरकार एक मॉडर्न डिजिटल हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर रही है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के काम को इजी बनाना है। इससे घर बैठे ही कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। बता दें कि, इस सिस्टम को लागू करने का फिक्स समय अभी तय नहीं है। केंद्रीय मंत्रालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है।



इस नए सिस्टम में आपको बार-बार अलग वेबसाइट पर नहीं जाना होगा। आपको बस एक बार ही इस पोर्टल पर लॉग-इन करना पड़ेगा। इसे सिंगल लॉग-इन सिस्टम कहा जाता है जो बहुत मददगार साबित होगा। इसकी मदद से रोजमर्रा के काम चुटकियों में पूरे किए जा सकेंगे। यह नया कदम देश के डिजिटल विकास में एक बड़ा बदलाव लाएगा। सरकार का दावा है कि इससे काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा।



इस नए हाइब्रिड नेटवर्क पर शुरुआत में 50 सेवाएं दी जाएंगी। इनमें आपके परिवार और घर से जुड़ी सभी मुख्य जरूरतें शामिल होंगी। उदाहरण के लिए आप यहां से बिजली और पानी का बिल भर सकेंगे।

इसके अलावा आप अपना टैक्स भी इसी पोर्टल से जमा कर पाएंगे। जमीन के दस्तावेज देखने और उनका ट्रांसफर कराने की सुविधा भी मिलेगी। आप मकान की रजिस्ट्री की कॉपी भी यहाँ से ले सकेंगे।

इस पूरे डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क का मेन बेस आपका Goverment ID होगा। आपके ID नंबर को ही लॉग-इन आईडी बनाया जाएगा। इस आईडी को दर्ज करते ही सरकारी सेवाओं की मेन विंडो खुल जाएगी।

इसके बाद यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी काम चुन सकता है। यह व्यवस्था ठीक उसी तरह काम करेगी जैसे बैंकों का सिंगल विंडो सिस्टम करता है। इससे यूजर्स का डेटा भी पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा।

प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें यूजर के पहचान पत्र का वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन किया जाएगा।शुरुआत में सरकार इस व्यवस्था को पूरी तरह स्वैच्छिक रखने जा रही है।

इसका मतलब है कि इसे अपनाना अभी सबके लिए जरूरी नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि भविष्य में इसे पूरी तरह जरूरी किया जा सकता है। एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी परमानेंट आईडी बन जाएगी।

इस सिस्टम के आने से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा समय का होगा। लोगों को अब अलग-अलग दफ्तरों की वेबसाइट पर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह सब कुछ मिलने से सरकारी काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। इसके साथ ही हर काम का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना बेहद आसान हो जाएगा। पोर्टल के कारण बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और भ्रष्टाचार कम होगा।

Digital Government Services: बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इसके लिए पैसे लगेंगे। खबरों के मुताबिक, सरकार ने साफ किया है कि यह सेवा पूरी तरह फ्री होगी। इस सिंगल लॉग-इन पोर्टल के लिए कोई भी छुपा हुआ शुल्क नहीं लिया जाएगा।

यह पूरी तरह से जनता की भलाई के लिए बनाया जा रहा है। अभी केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं। वे मिलकर इसका एक मजबूत और सुरक्षित सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं।

साइबर सुरक्षा (Cyber security) के मामलों से जुड़े एक्सपर्ट्स भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि बदलती तकनीक के साथ अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। आजकल दुनिया भर में सिंगल एक्सेस (Digital portal) यानी एक ही जगह से सब काम करने का चलन बढ़ा है। इसलिए भारत सरकार का यह फैसला बहुत सही समय पर आया है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। लोगों का कीमती डेटा सुरक्षित रखना इस नेटवर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी।

1. डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क क्या है और यह आम नागरिकों के लिए कैसे काम करेगा?
   डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा एक सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह नेटवर्क देश के नागरिकों को एक ही जगह से कई सरकारी विभागों की सेवाएं इस्तेमाल करने की सुविधा देगा। इसमें नागरिकों को अलग-अलग सरकारी वेबसाइटों पर जाने की जरूरत नहीं होगी।
2. क्या डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क का यूज करना सभी भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है?
   नहीं, शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस डिजिटल हाइब्रिड नेटवर्क के उपयोग को पूरी तरह से ऑप्शनल रखा है। देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कर सकता है। सरकारी योजनाओं के मुताबिक, पहले चरण में इसे कुछ चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ट्रायल के रूप में लागू किया जा सकता है।
3. इस नए हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन आईडी बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
   इस प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन आईडी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सुरक्षित और आसान रखी गई है। यूजर को सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपने मुख्य सरकारी पहचान पत्र (आधार नंबर) को दर्ज करना होगा। इसके बाद सिस्टम द्वारा उस नंबर का ऑनलाइन सत्यापन (वेरिफिकेशन) और सर्टिफिकेशन किया जाएगा।

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