Henley Passport Index 2026: भारत की रैंक सुधरी, पर कम हुए वीजा-फ्री देश

• भारत 2025 के 85वें स्थान से उठकर 2026 में 75वें स्थान पर पहुंच गया है।
• फिलहाल भारतीय नागरिक 56 देशों में बिना वीजा या आसान नियमों के साथ जा सकते हैं।
• ईरान ने सुरक्षा कारणों से और बोलीविया ने ई-वीजा अनिवार्य करने के कारण वीजा-फ्री सुविधा वापस ली।
• फरवरी 2026 में गाम्बिया ने भारतीयों को फिर से वीजा-फ्री एंट्री की सौगात दी है।
• सिंगापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना हुआ है।

भारतीय पासपोर्ट की साख ग्लोबल मंच (Henley Passport Index) पर मजबूत हुई है। साल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की रैंकिंग में 10 पायदान का जबरदस्त सुधार आया है। जहां 2025 में भारत 85वें स्थान पर था। वहीं अब यह 75वें पायदान पर पहुंच गया है। हालांकि, इस रैंकिंग में सुधार के पीछे का गणित थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि रैंकिंग बढ़ने के बावजूद भारतीयों के हाथ से दो देशों की वीजा-फ्री एंट्री निकल गई है।



आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2026 में भारत की रैंक 80 थी, जो फरवरी तक सुधरकर 75 हो गई। लेकिन अगर हम साल 2025 से तुलना करें, तो तब भारतीय पासपोर्ट पर 57 देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिलता था। जनवरी 2026 में यह संख्या घटकर 55 रह गई थी, जो फरवरी 2026 में गाम्बिया के फिर से जुड़ने के बाद अब 56 पहुंच गई है। यानी रैंक तो बढ़ी, लेकिन आजादी एक देश कम हो गई।

ईरान (Iran): नवंबर 2025 में ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा-फ्री सुविधा खत्म कर दी। इसका मुख्य कारण धोखाधड़ी और मानव तस्करी (Trafficking) के बढ़ते मामले थे, जहाँ भारतीयों को फर्जी नौकरी के बहाने बुलाकर बंधक बनाया जा रहा था।

बोलीविया (Bolivia): दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया ने अपनी नीति बदलते हुए वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा को ई-वीजा (e-Visa) में बदल दिया है। अब यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसलिए यह अब वीजा-फ्री श्रेणी में नहीं आता।

हेनली एंड पार्टनर्स (Henley & Partners) द्वारा जारी यह इंडेक्स दुनिया के 199 पासपोर्टों को 227 डेस्टिनेशंस के आधार पर रैंक करता है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा पर आधारित होती है। इसमें उन देशों को गिना जाता है जहां बिना वीजा, वीजा-ऑन-अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के जरिए प्रवेश मिल सके।

दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची में एशियाई और यूरोपीय देशों का दबदबा बरकरार है-

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