सेना में खत्म हो सकता है ब्रिगेडियर का पद! कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल? जानिए जवानों से लेकर अफसरों तक क्या बदलेगा

Amresh Kushwaha | Published:
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भारतीय सेना में प्रमोशन व्यवस्था में बड़े बदलाव पर विचार किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रैंक हटाने के प्रस्ताव से अफसरों के करियर स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है।
भारतीय सेना में प्रमोशन व्यवस्था में बड़े बदलाव पर विचार किया जा रहा है। ब्रिगेडियर रैंक हटाने के प्रस्ताव से अफसरों के करियर स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है।

भारतीय सेना में प्रमोशन की व्यवस्था बदलने की तैयारी है। ब्रिगेडियर का पद खत्म करने पर विचार हो रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्या इससे सेना के हर कर्नल का प्रमोशन आसान हो जाएगा? क्या अफसरों की सैलरी और पेंशन पर भी असर पड़ेगा?

नौकरी में प्रमोशन का इंतजार समझिए, फिर सेना का यह बदलाव भी समझ आ जाएगा

किसी भी नौकरी में सालों तक मेहनत करने के बाद हर कर्मचारी चाहता है कि उसे समय पर प्रमोशन मिले। लेकिन अगर ऊंचे पद ही कम हों तो काबिल होने के बावजूद आगे बढ़ने का मौका मिलने में लंबा वक्त लग सकता है। कुछ ऐसी ही परेशानी भारतीय सेना के अधिकारियों के सामने भी है।

इसी समस्या को दूर करने के लिए सेना अपने Promotion System में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। चर्चा है कि ब्रिगेडियर का पद समाप्त किया जा सकता है। ऐसा होने पर कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल की रैंक आ सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेना इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे रक्षा मंत्रालय के जरिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखा जा सकता है। हालांकि, 16 नवंबर 2026 तक इस बदलाव को लागू करने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

सेना के अफसरों को प्रमोशन मिलने में क्यों लग जाते हैं इतने साल?

इसकी सबसे बड़ी वजह सेना में ऊंचे पदों की सीमित संख्या है। इसे ऐसे समझिए कि किसी दफ्तर में 100 कर्मचारी काम करते हों, लेकिन मैनेजर बनने के लिए सिर्फ दो-तीन पद हों। जाहिर है, बाकी कर्मचारियों को अपनी बारी आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

सेना में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, करीब 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं। कर्नल के लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के सिर्फ 0.8 फीसदी पद हैं।

यानी जैसे-जैसे अधिकारी वरिष्ठ रैंक की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए उपलब्ध पदों की संख्या घटती जाती है।

पाक सीमा पर भारतीय सेना के चार पैरों वाले रोबोट: दुश्मनों पर पैनी नजर, हर मुश्किल इलाके में गश्त! | Indian Army's Four-Legged Robots on Pak Border: Sharp Eyes on Enemies, Patrolling Every Difficult Terrain!
पाक सीमा पर अब रोबोट करेंगे दुश्मनों की निगरानी! भारतीय सेना ने उतारे चार पैरों वाले खास पहरेदार
11 Nov 2026 ,
By Amresh Kushwaha
जम्मू-कश्मीर में सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना अब चार पैरों वाले रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। ये रोबोट सैनिकों और सेना के कुत्तों के साथ मुश्किल इलाकों में गश्त कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये पहाड़ों, बर्फ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकते हैं। इनकी मदद से सेना दुश्मनों की गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रख रही है।
जम्मू-कश्मीर में सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना अब चार पैरों वाले रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। ये रोबोट सैनिकों और सेना के कुत्तों के साथ मुश्किल इलाकों में गश्त कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये पहाड़ों, बर्फ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकते हैं। इनकी मदद से सेना दुश्मनों की गतिविधियों और घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रख रही है।

IAS-IPS अफसरों से कितना पीछे रह जाते हैं सेना के अधिकारी?

प्रमोशन में अंतर को समझने के लिए सेना और सिविल सेवाओं की तुलना दिलचस्प है। रिपोर्ट के अनुसार, सेना के किसी अधिकारी को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 साल लग सकते हैं। वहीं IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी समान वेतन स्तर तक करीब 16 से 18 साल में पहुंच सकते हैं।

यहां बात समान Pay Level तक पहुंचने की है, न कि दोनों सेवाओं में पद और जिम्मेदारियां एक जैसी होने की।

सेना इसी अंतर को कम करना चाहती है, ताकि अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें। हालांकि ये रिपोर्ट में बताए गए अनुमान हैं। हर अधिकारी के प्रमोशन में इतना ही समय लगे, यह जरूरी नहीं है।

अभी कर्नल के बाद कौन बनता है और क्या बदलने वाला है?

भारतीय थलसेना में अधिकारी लेफ्टिनेंट के पद से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। इसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की रैंक आती है।

फिलहाल कर्नल से मेजर जनरल बनने के बीच ब्रिगेडियर की रैंक है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह बीच की रैंक हट सकती है। इससे पदोन्नति की व्यवस्था छोटी हो जाएगी।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कर्नल अपने आप मेजर जनरल बन जाएगा। वरिष्ठ पदों पर प्रमोशन के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया, खाली पद और सेना की जरूरतें भी महत्वपूर्ण रहेंगी।

इंडियन एयरफोर्स में 284 पदों पर भर्ती: AFCAT, NCC और GATE स्कोर एंट्री से बनें अफसर, आवेदन शुरू | Indian Air Force Recruitment for 284 Posts: Become an Officer through AFCAT, NCC, and GATE Score Entry, Applications Open
इंडियन एयरफोर्स में अफसर बनने का मौका, 284 पदों पर भर्ती; आवेदन शुरू, जानें एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रक्रिया
12 Nov 2026 ,
By Arohi Raj
भारतीय वायु सेना में अफसर बनने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। एयरफोर्स ने AFCAT 2027 भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 284 पदों पर अफसरों की नियुक्ति होगी। इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी के पद शामिल हैं। इनमें टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल दोनों तरह की नौकरियां हैं।
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ब्रिगेडियर का पद हटा तो हजारों सैनिकों की कमान कौन संभालेगा?

ब्रिगेडियर का काम केवल एक रैंक तक सीमित नहीं होता। वह आमतौर पर सेना की एक ब्रिगेड का नेतृत्व करता है। इसमें कई सैन्य टुकड़ियां शामिल हो सकती हैं। दूसरी ओर, मेजर जनरल सामान्य तौर पर डिवीजन स्तर की कमान संभालता है। डिवीजन में कई ब्रिगेड हो सकती हैं। प्रस्ताव लागू होने पर मेजर जनरल को ब्रिगेड और डिवीजन, दोनों स्तरों की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेना में नई ऑल-आर्म्स 'रुद्र ब्रिगेड' जैसी सैन्य इकाइयां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें लगभग 3,000 सैनिक होते हैं और इनकी कमान ब्रिगेडियर के हाथ में रहती है।

इसके अलावा सेना पांच एकीकृत बैटल ग्रुप और एक फायर सपोर्ट ग्रुप सक्रिय कर चुकी है। प्रत्येक एकीकृत बैटल ग्रुप में करीब 5,000 जवान होते हैं और इसकी कमान मेजर जनरल के पास होती है। ऐसे में ब्रिगेडियर की रैंक हटाने के साथ यह भी तय करना होगा कि कौन-सा अधिकारी किस सैन्य इकाई का नेतृत्व करेगा।

क्या अफसरों की सैलरी और पेंशन पर भी पड़ेगा असर?

यह सवाल सेना के अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल, किसी भी सरकारी नौकरी में पद का संबंध केवल जिम्मेदारी से नहीं होता। उसका असर वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी बताई जा रही है।

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को मंजूरी दी थी। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। हालांकि इस प्रस्ताव से किस अधिकारी की सैलरी या पेंशन कितनी बदलेगी, इस बारे में अभी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। यह सरकार के अंतिम फैसले और लागू होने वाले नियमों पर निर्भर करेगा।

राजस्थान के सैन्यकर्मियों को बड़ी राहत: 87 गैर-सैन्य स्टेशन अब 'हार्ड' श्रेणी में, मिलेगा HRA और आवास लाभ | Big relief for military personnel in Rajasthan: 87 non-military stations now in 'Hard' category, will get HRA and housing benefits
राजस्थान के सैन्यकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, 87 गैर-सैन्य स्टेशन अब ‘हार्ड’ श्रेणी में
09 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान के दूरदराज और कठिन इलाकों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने देशभर के 87 गैर-सैन्य स्टेशनों को ‘हार्ड नॉन-मिलिट्री स्टेशन’ (HNMS) की श्रेणी में शामिल किया है। इस फैसले से ऐसे स्थानों पर तैनात सैन्यकर्मियों को बढ़े हुए मकान किराया भत्ते (HRA) और परिवार के लिए अलग आवास से जुड़े लाभ मिल सकेंगे।
राजस्थान के दूरदराज और कठिन इलाकों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने देशभर के 87 गैर-सैन्य स्टेशनों को ‘हार्ड नॉन-मिलिट्री स्टेशन’ (HNMS) की श्रेणी में शामिल किया है। इस फैसले से ऐसे स्थानों पर तैनात सैन्यकर्मियों को बढ़े हुए मकान किराया भत्ते (HRA) और परिवार के लिए अलग आवास से जुड़े लाभ मिल सकेंगे।

नौसेना और वायुसेना में भी बदल सकते हैं नियम?

इस फैसले का असर केवल थलसेना तक सीमित नहीं रह सकता। भारतीय नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर की रैंक थलसेना के ब्रिगेडियर के समकक्ष है। अगर थलसेना में ब्रिगेडियर का पद हटता है तो तीनों सेनाओं के बीच रैंक और जिम्मेदारियों का तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा।

इसलिए बदलाव के लिए केवल प्रमोशन के नियम बदलना काफी नहीं होगा। पूरे Command Structure पर विचार करना पड़ेगा।

क्या पहले भी हुई थी ऐसी कोशिश?

यह विचार पहली बार सामने नहीं आया है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान हुए कैडर अध्ययन में भी ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने की संभावना पर चर्चा हुई थी। हालांकि उस समय इसे लागू नहीं किया गया था।

अब सेना इस दिशा में औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, सिफारिशें नवंबर या दिसंबर 2026 तक भेजी जा सकती हैं।

राजस्थान सेना भर्ती रिजल्ट: नवंबर के अंत तक परिणाम, दिसंबर में ट्रेनिंग शुरू | Rajasthan Army Recruitment Result: Results by end of November, Training starts in December
राजस्थान में सेना भर्ती का रिजल्ट जल्द: नवंबर के आखिरी सप्ताह में आ सकती है लिस्ट, हजारों युवाओं को इंतजार
03 Nov 2026 ,
By Jyoti Mahender Bhardwaj
राजस्थान में सेना भर्ती रैली में शामिल हुए हजारों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। भारतीय सेना की ओर से साल 2027 के लिए आयोजित प्रथम चरण की भर्ती रैलियों के अंतिम परिणाम नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। जुलाई से अक्टूबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई भर्ती रैलियों में शामिल अभ्यर्थी अब चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं।
राजस्थान में सेना भर्ती रैली में शामिल हुए हजारों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। भारतीय सेना की ओर से साल 2027 के लिए आयोजित प्रथम चरण की भर्ती रैलियों के अंतिम परिणाम नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। जुलाई से अक्टूबर के बीच प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई भर्ती रैलियों में शामिल अभ्यर्थी अब चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं।

आम लोगों और सेना के परिवारों के लिए इस खबर के क्या मायने हैं?

इस बदलाव का सीधा संबंध आम नागरिकों की नौकरी या वेतन से नहीं है। लेकिन जिन परिवारों के सदस्य सेना में अधिकारी हैं, उनके लिए यह फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो अधिकारियों के करियर में आगे बढ़ने के अवसर बदल सकते हैं। इसका असर उनकी सेवा अवधि, जिम्मेदारियों और भविष्य की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

वहीं आम नागरिकों के लिए इस बदलाव का महत्व सेना की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। सैन्य इकाइयों की कमान और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल का उद्देश्य सेना की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना हो सकता है। हालांकि इसके वास्तविक फायदे तभी स्पष्ट होंगे, जब प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप सामने आएगा।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल सेना में ब्रिगेडियर का पद बना हुआ है और कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। अगर प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय और आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, तब सरकार को इसके विभिन्न पहलुओं पर फैसला लेना होगा।

सबसे अहम बात यह है कि सेना केवल एक पद हटाने पर विचार नहीं कर रही, बल्कि अधिकारियों के करियर और सैन्य कमान की व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना तलाश रही है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या फिर ब्रिगेडियर की रैंक पहले की तरह सेना का हिस्सा बनी रहती है।
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