जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी, दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को मिलेगा नल से शुद्ध जल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने जल जीवन मिशन 2.0 की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 8.69 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिसमें से 3.59 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना है। इस योजना के तहत एक पारदर्शी, टिकाऊ, और सेवा आधारित जलापूर्ति प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। विशेष ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि छोटे-छोटे गांवों तक जलापूर्ति पहुंच सके और जल संचयन की व्यवस्था भी ठीक से की जाए।

मध्यप्रदेश ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से एमओयू साइन किया है, जिसके तहत पाइपलाइन बिछाने से लेकर जलापूर्ति की पूरी संरचना का निर्माण किया जाएगा। यह काम ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी की पहुंच को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में पहले ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत योजनाओं पर काम किया जा चुका है और जल्द ही इन्हें गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा।

जल जीवन मिशन के तहत मध्यप्रदेश में जल योजनाओं का हस्तांतरण गांवों में “जल अर्पण” उत्सव के रूप में किया जा रहा है। 2025 में राजगढ़ जिले के कुंडीबेय गांव में पहले जल अर्पण उत्सव का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, मार्च 2026 तक जल महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण और जनजागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश सरकार इस योजना के तहत जल आपूर्ति के निगरानी के लिए डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल करेगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को पानी के वितरण और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि सेवा की गुणवत्ता को लगातार बनाए रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मध्यप्रदेश सरकार दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराएगी। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया जाएगा।

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