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Photograph: (The Sootr)
भारत में पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामलों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अध्ययन के अनुसार, पत्रकारों के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले सार्वजनिक अधिकारियों, धार्मिक मुद्दों और विरोध-प्रदर्शनों पर रिपोर्टिंग करने के कारण दर्ज हुए।
2012 से 2022 तक 427 पत्रकारों के खिलाफ 423 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 624 बार "क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म" की कार्रवाई की गई।
इस रिपोर्ट से यह सामने आता है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते समय गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वह संवेदनशील मुद्दों पर काम करते हैं। इस बढ़ते संकट से न केवल पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of the Press) भी दांव पर लगी है।
धार्मिक मुद्दों और विरोध-प्रदर्शनों पर रिपोर्टिंग का खतरा
पत्रकारों पर मामले में रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सार्वजनिक अधिकारियों पर रिपोर्टिंग करना पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना है। इस दौरान 147 मामले दर्ज किए गए।
इसके अलावा, धार्मिक मुद्दों (Religious Issues) पर रिपोर्टिंग करने को लेकर 99 घटनाएं सामने आईं, जबकि विरोध-प्रदर्शनों (Protests) की कवरेज करने पर 79 मामलों में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि पत्रकारों को खासतौर पर उन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय निशाना बनाया जाता है जो समाज के संवेदनशील पहलुओं से जुड़े होते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक और राजनीतिक विवादों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को अक्सर निशाना बनाया जाता है, जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता (Independent Journalism) को दबाने की कोशिश की जा रही है।
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छोटे शहरों और कस्बों में पत्रकारों की बढ़ती मुश्किलें
रिपोर्ट में एक और दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाले पत्रकार अधिक प्रभावित हुए हैं। जहां महानगरों में केवल 24 प्रतिशत घटनाओं में पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, वहीं छोटे शहरों में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि छोटे शहरों और कस्बों में पत्रकारों को अधिक खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
बड़े शहरों में जहां 65 प्रतिशत मामलों में पत्रकारों को गिरफ्तारी से संरक्षण मिला, वहीं छोटे शहरों में यह संख्या केवल 3 प्रतिशत रही। यह दर्शाता है कि छोटे शहरों में पत्रकारिता का माहौल अधिक चुनौतीपूर्ण है और पत्रकारों के अधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है।
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भारत में पत्रकारों पर दबाव: प्रमुख मामलों का विश्लेषण
भारत में पत्रकारों पर आपराधिक आरोपों की संख्या बढ़ रही है। कई पत्रकारों को एफआईआर, गिरफ्तारी, और राजद्रोह जैसे आरोपों का सामना पड़ा है।
इन आरोपों का कारण आमतौर पर सरकारी कार्यवाहियों, विरोध प्रदर्शनों, और संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना रहा है। हम यहां पर कुछ प्रमुख मामलों का विश्लेषण करेंगे, जिनमें पत्रकारों को विभिन्न आरोपों का सामना पड़ा है।
प्रमुख पत्रकारों पर आरोप और कार्रवाई को टाइम लाइन से समझें...👉 मनदीप पुनिया (हरियाणा) 👉 राजदीप सरदेसाई (इंडिया टुडे) 👉 मृणाल पांडे (नेशनल हेराल्ड) 👉 पंकज जायसवाल (उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर) 👉 रवींद्र सक्सेना (सीतापुर, यूपी) 👉 संतोष जायसवाल (उत्तर प्रदेश, आजमगढ़) 👉 प्रदीपिका सारस्वत (गाजीपुर, यूपी) 👉 सुप्रिया शर्मा (वाराणसी) 👉 सिद्धार्थ वरदराजन (अयोध्या, यूपी) 👉 एम. रमेश चंद्र (मणिपुर) 👉 मुकेश चंद्राकर (छत्तीसगढ़) |
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पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर चिंता
इस रिपोर्ट को क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस (Cluny Foundation for Justice) की पहल ट्रायलवॉच (Trialwatch) और कोलंबिया लॉ स्कूल के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट (Columbia Law School’s Human Rights Institute) के सहयोग से तैयार किया गया है।
एनएलयू दिल्ली के कुलपति जीएस बाजपेयी (GS Bajpai) ने कहा कि पत्रकारों पर आपराधिक मामलों का बढ़ता बोझ लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस का स्वतंत्र रहना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है।
यह रिपोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता (Freedom of Media) और जवाबदेही (Accountability) पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। जब पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है, तो यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बाधित करता है, जिससे लोकतंत्र की प्रक्रिया कमजोर होती है।
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सरकार से सुधार की आवश्यकता
विशेषज्ञों का मानना है कि इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सरकार के लिए चेतावनी हैं। इन निष्कर्षों से यह साफ होता है कि भारत (India) में मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जरूरी सुधार की आवश्यकता है। पत्रकारों को यदि स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक बड़ी रुकावट होगी।
संदर्भ:
बीबीसी हिंदी, जनवरी 2021- दिल्ली-उत्तर प्रदेश पत्रकार मामलों के उदाहरण
फेमिनिज़्म इन इंडिया, मई 2025- पत्रकारों पर हमले और हत्या की घटनाएं
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